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पाकिस्तान को फिर मिलने वाली है 1.2 अरब डॉलर की भीख, महरबान हुआ IMF

03:35 PM Oct 15, 2025 IST | Neha Singh
पाकिस्तान को फिर मिलने वाली है 1 2 अरब डॉलर की भीख  महरबान हुआ imf
Pakistan Loan from IMF
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Pakistan Loan from IMF: भिखारी पाकिस्तान को एक बार फिर इंटनेशनल मोनेट्री फंड से बड़ी भीख मिलने वाली है। बुधवार को पाकिस्तान सरकार और आएमएफ कार्यक्रमों पर एक कर्मचारी स्तरीय समझौते को लेकर सहमति हुई, जिसके बाद पाकिस्तान को फिर एक बार 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर की बड़ी भीख मिल जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो इसके बाद पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त भी दिया जाएगा।

Pakistan Loan from IMF: पाक को मिलेगी कुल 3.3 की भीख 

बता दें, आईएमएफ अपनी विस्तारित निधि सुविधा (EEF) के तहत पाकिस्तान को पहले 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज देगा। इसके बाद आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अप्रूवल के बाद रेजिलिएंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर का अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। इस तरह पाकिस्तान को कुल 3.3 अरब डॉलर का कर्ज देने वाला है। चलिए जानते हैं कि आईएमएफ के पाकिस्तान पर मेहरबान होने का कारण क्या है।

Pakistan Loan from IMF
Pakistan Loan from IMF

Pakistan Loan Deal With IMF: पाकिस्तान पर मेहरबान IMF

आईएमएफ बोर्ड का नेतृत्व कर रहे इवा पेत्रोवा ने कहा कि, स्टाफ-लेवल एग्रीमेंट को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंज़ूरी मिलनी बाकी है। उन्होंने कहा, "EFF के सपोर्ट से पाकिस्तान का इकोनॉमिक प्रोग्राम, मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मज़बूत कर रहा है और मार्केट का भरोसा वापस ला रहा है।"

पाकिस्तान की पॉलिसी प्रायोरिटीज पर हुई प्रोग्रेस का जिक्र करते हुए, उन्होंने कहा, "अधिकारियों ने EFF और RSF-सपोर्टेड प्रोग्राम्स के प्रति अपने कमिटमेंट को फिर से कन्फर्म किया और चल रहे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते हुए सही और समझदारी वाली मैक्रोइकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाए रखने का वादा किया।"

Pakistan Staff Level Agreement
Pakistan Loan from IMF (Source: Social Media)

Pakistan Staff Level Agreement

पेत्रोवा ने कहा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (SBP) एक समझदारी भरी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए कमिटेड है ताकि यह पक्का हो सके कि महंगाई 5-7 परसेंट के टारगेट रेंज में बनी रहे। पावर सेक्टर के लिए रिवॉल्विंग डेट के मुद्दे पर, ईवा पेट्रोवा ने कहा कि पाकिस्तान समय पर टैरिफ एडजस्टमेंट के जरिए इसके जमा होने को रोकने के लिए कमिटेड है, जिससे कॉस्ट रिकवरी पक्की होगी और एक प्रोग्रेसिव टैरिफ स्ट्रक्चर बना रहेगा।

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