स्वराज से गणतंत्र तक

आज 26 जनवरी का पावन दिन है। हमारे लिए तो यह एक उत्सव के समान है। वस्तुतः 26 जनवरी, 1950 को भारत सम्पूर्ण प्रभुत्ता सम्पन्न गणराज्य घोषत हो गया था, जबकि इसे अंगीकृत तब से दो माह पूर्व अर्थात 26 नवम्बर, 1949 को ही कर लिया गया था। 26 जनवरी का दिन एक शौर्य दिवस के रूप में मनाए जाने का दिन है। इसी दिन सन् 1929 में जब भारत विखंडित नहीं हुआ था, रावी नदी के किनारे अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा सर्वसम्पति से लाहौर अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया ‘‘पूर्ण स्वराज ही हमारा अंतिम लक्ष्य है’’ तब से लेकर इस दिन को स्वराज दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। जिन लोगों ने संविधान की रचना की वह अपने समय के महान लोग थे। आजादी के समय जिस महान संविधान के निर्माण का फैसला लिया गया था, जो आदर्श सोचे गए थे, वे सारे इसकी पूर्णता में संविधान के प्राक्कथन में परिलक्षित हो उठे-

‘‘हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को-

-सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय!

-विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता

-प्रतिष्ठा के अवसर को क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उस क्रम में व्यक्ति को गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता  सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज तारीख 26.11.49 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत और आत्ममार्पित करते हैं। यह संविधान का दर्शन है, जो मनुष्य मात्र को सम्पूर्ण गरिमा प्रदान करता है।

भारत हिन्दू बाहुल्य राष्ट्र है लेकिन भारत ने हमेशा अन्य धर्मों के लोगों का सम्मान किया है। यहां मुस्लिम भी हैं, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी भी आए और विशाल राष्ट्र ने उन्हें अपने में सम्माहित कर ​िलया। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र भारतीय संस्कृति की आधारशिला रही। भारतीय संविधान और लोकतंत्र का सीधा भाव आैर अर्थ यही है कि भारत का हर नागरिक बिना किसी भेदभाव के एक बराबर है। यही सोच धर्मनिरपेक्षता की मूल भावभूमि है।

आज का दिन देश का लेखा-जोखा करने का भी है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को बराबर के अपने निजी ​िवकास के अवसर प्राप्त हैं। भारत ने जबरदस्त विकास ​िकया है, एक तरफ हम परमाणु शक्ति हैं, भारतीय सेना नवीनतम प्रौद्योगिकी  से लैस है, भारत आंतरिक्ष में भी ऊंची छलांग लगा चुका है, खाद्यन्न उत्पादन में भी भारत आत्मनिर्भर है, लगातार आैद्यागिक विकास हो रहा है। मध्यम वर्गीय आय घटकों का हम दुनिया में सबसे बड़ा बाजार है। हम दुनिया के 20 सर्वाधिक औद्योगीकृत देशाें के संगठन जी-20 के सम्मानित सदस्य हैं। यह सारी प्रगति हमने बहुदलीय राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था के अन्तर्गत ही की है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। हमने जाे भी ​िवकास किया वह व्यक्ति के निजी सम्मान और उसकी स्वतंत्रता की गारंटी देते हुए किया। इतनी शानदार उपलब्धियों वाले देश में भ्रष्टाचार भी जम कर हुआ और  व्यवस्था के प्रति आक्रोश भी जमकर फूटा। लोगों ने अपनी इच्छा के मुताबिक जब चाहा अपने वोट से सत्ता बदल दी। आज देश के कई हिस्सों में आक्रोश नजर आता है। छात्र कैम्पसों में भी असंतोष है। इस सबके पीछे सियासत है, वोट बैंक की राजनीति है, भ्रम है और व्यवस्था की विगसंतियों के प्रति लोकतंत्र में हर किसी को प्रदर्शन और आंदोलन का अधिकार है लेकिन  इस अधिकार को हिंसा का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए।  पिछले एक वर्ष में सत्ता ने साहसिक और ऐतिहासिक फैसले किए। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए खत्म कर राज्य को केन्द्र शासित बना डाला। समूचे राष्ट्र ने इस फैसले का स्वागत किया। अयाेध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को करोड़ों मुस्लिमों के साथ पूरे भारत ने स्वीकार किया, कहीं भी कुछ नहीं हुआ। इतने बड़े फैसले पर सभी ने संयम और धैर्य का परिचय दिया, कोई अनर्गल बयानबाजी भी नहीं हुई। साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहा।

देश का लोकतंत्र इतना ताकतवर है कि कोई भी संविधान की आत्मा से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। जब भी किसी ने ऐसा ​किया तो लोकतंत्र ने उसे सत्ता से हटाकर पटखनी दी है। अब वक्त आ गया है कि हम अपने संविधान का सम्मान करे और समाज की संगतियों का विश्लेषण भी करे। राजनीतिक स्वार्थ के चलते अलग-अलग आवाजें न उठाएं, जिस ​िदन भारत भारतीय और भारतवासियों की बात करने लगेगा उसी ​िदन साम्प्रदायिकता की आग ठंडी हो जाएगी। आज हर नागरिक को अपना कर्त्तव्य करते हुए एक नए भारत का ​िनर्माण करने और गणतंत्र को मजबूत बनाने का संकल्प लेना होगा।