इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देगी सरकार

मुंबई : सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. मार्च 2019 तक सरकार के उपयोग कों 20,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिये करीब 2,400 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी महाराष्ट्र सरकार तथा गुजरात सरकार को क्रमश: 1,000 और 8,000 इलेक्ट्रिक वाहनों की आपूर्ति के लिये इस महीने उनके साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर सकती है। ईईएसएल के प्रबंध निदेशक सौरभ कुमार ने कहा कि हमें इस परियोजना के लिये अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। दिल्ली में 100 इलेक्ट्रिक वाहन चल रहे हैं। कुल मिलाकर हम मार्च, 2019 तक 20,000 इलेक्ट्रिक वाहन खरीद रहे हैं और उनकी खरीद के लिये 2,400 करोड़ रुपये निवेश कर रहे हैं।

एनटीपीसी, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन तथा पावर ग्रिड कॉरपोरशन के संयुक्त उद्यम ईईएसएल ने पिछले साल 10,000 इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये निविदा जारी की थी। इसका मकसद सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करना है। यह सरकार के 2030 तक 100 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन के लक्ष्य के अनुरूप है। निविदा के तहत पहले चरण में 500 वाहन खरीदे जाने थे और शेष दूसरे चरण में। यह बोली टाटा मोटर्स और महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ने जीती।

कुमार ने कहा कि कंपनी ने 10,000 कारों की आपूर्ति को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार के साथ पिछले महीने समझौता किया। कंपनी इतनी ही संख्या में वाहन खरीदने को लेकर निविदा जारी कर चुकी है। उन्होंने कहा कि निविदा प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और हम जल्दी ही महाराष्ट्र तथा गुजरात सरकार के साथ समझौता करेंगे। इन 20,000 कारों के साथ ईईएसएल को हर साल 5 करोड़ लीटर ईंधन बचने का अनुमान है। इससे 5.6 लाख टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

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