Haryana: सीएम खट्टर ने कहा- हरियाणा के लिए केंद्रीय बजट में विशेष पैकेज दिया जाए

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र(एनसीआर) को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बजट में राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। खट्टर ने आज दिल्ली में श्रीमती सीतारमण से मुलाकात में कहा कि हरियाणा के 14 जिलें ऐसे हैं जो एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बुनियादी ढ़चे के निर्माण और रखरखाव के लिए काफी मात्रा में संसाधन खर्च करने पड़ते हैं जिसे ध्यान में रखते हुए राज्य को विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री कहा कि हरियाणा का 25,327 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 164.3 लाख जनसंख्या एनसीआर के अंदर आती है। एनसीआर में हरियाणा सरकार केएमपी एक्सप्रेस-वे, रेल आर्बिटल प्रोजेक्ट, पंचग्राम विजन के रूप में केएमपी कॉरिडोर के साथ 2.5 लाख हेक्टेयर के 5 शहरों का विकास, नारनौल में इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब, गन्नौर में अंतरराष्ट्रीय बागवानी बाजार और अन्य बड़ परियोजनाओं पर पैसे खर्च कर रही है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वन के लिए हरियाणा सरकार की केंद, सरकार से विशेष पैकेज की मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 2022-23 में भी पूंजी निवेश योजना के लिए विशेष सहायता जारी रखने के लिए केंद, सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेंद, मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया।

जानकारी के मुताबिक पता चला है कि  उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य को हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 2022-23 में इस योजना के तहत 874 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। उन्होंने केंद, सरकार से इस स्कीम को भविष्य में भी जारी रखे जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राज्य ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और चिकित्सा शिक्षा के विकास में बड़ प्रगति की है। प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज या तो खुल चुके हैं या खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2025 तक हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों में स्नातक सीटों की संख्या 2015 में 700 से बढ़कर 3035 हो जाएगी। मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और संचालन में अत्यधिक पूंजी की जरूरत होती है, जिसमें ऐसी प्रत्येक परियोजना पर 700 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश शामिल है। उन्होंने ये मेडिकल कॉलेजों खोलने के लिए केंद, सरकार से विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया।