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गृह और वित्त मंत्रालय अपने पास रखेंगे हिमाचल CM सुक्खू, दिल्ली से लौटने के बाद करेंगे कैबिनेट का विस्तार

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गोकुल बुटेल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रधान सलाहकार और नरेश चौहान को चीफ एजवाइजर नियुक्त किया

10:37 AM Dec 14, 2022 IST | Desk Team

हिमाचल प्रदेश सरकार ने गोकुल बुटेल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रधान सलाहकार और नरेश चौहान को चीफ एजवाइजर नियुक्त किया

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नव निर्वाचित मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को विभाग आवंटित किए हैं। एक आधिकारिक अधिसूचना में मंगलवार को बताया गया कि अग्निहोत्री जल शक्ति, परिवहन और भाषा, कला एवं संस्कृति विभागों को संभालेंगे जबकि मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त, सामान्य प्रशासन, गृह, योजना, कार्मिक और अन्य ऐसे विभाग अभी अपने पास रखे हैं जिन्हें किसी मंत्री को आवंटित नहीं किया गया है।
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भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं सुक्खू 
सुक्खू और अन्य सभी कांग्रेस विधायक शुक्रवार को राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकते हैं और इससे राज्य के नए मंत्रिमंडल के विस्तार में देरी हो सकती है। सुक्खू ने सोमवार को कहा था कि कांग्रेस आलाकमान से विचार-विमर्श करने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और इसमें पेशेवर, युवा और सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
सरकार के एडवाइजर हुए नियुक्त
हिमाचल प्रदेश सरकार ने गोकुल बुटेल को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रधान सलाहकार (आईटी और नवाचार) और नरेश चौहान को चीफ एजवाइजर (मीडिया) नियुक्त किया। दोनों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। इस संबंध में अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है। इससे पहले दिन में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से शिष्टाचार भेंट की। सुक्खू को बधाई देते हुए आर्लेकर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नवनियुक्त मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा।
भाजपा के फैसलों को पलटा
इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्ववर्ती भाजपा सरकार द्वारा लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा करने की घोषणा की थी और उन अधिकारियों को बर्खास्त करने का आदेश दिया जिन्हें हाल के महीनों में फिर से नियुक्त किया गया था या सेवा विस्तार दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण और तानाशाही करार दिया। सोमवार रात जारी आदेशों के अनुसार विभिन्न बोर्ड और समितियों के प्रमुखों और सदस्यों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती हैं और सरकारी नौकरियों के लिए भर्तियां-जब तक कि राज्य भर्ती बोर्ड या आयोग के माध्यम से नहीं की गई हों – रोकी जाती हैं।
कांग्रेस ने जीतीं 40 सीटें
कांग्रेस ने 68 सदस्यीय विधानसभा में 40 सीटें जीती हैं जिनमें से 10 सीट कांगड़ा, सात शिमला, चार-चार ऊना, सोलन और हमीरपुर में, तीन सिरमौर, दो-दो चंबा और कुल्लू तथा एक-एक सीट मंडी, बिलासपुर, किन्नौर तथा लाहौल और स्पीति में जीती है। मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना है।
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