मानवाधिकार निकाय का गिलगित-बाल्टिस्तान में कार्यकर्ताओं की हिरासत पर सवाल

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (एचआरसीपी) ने पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हिरासत पर गंभीर चिंता जताई है। हाल ही में एक बयान में, एचआरसीपी ने कार्यकर्ताओं के खिलाफ राज्य-लक्षित कार्रवाई की रिपोर्टों पर प्रकाश डाला, जिसमें एक विशेष आतंकवाद विरोधी अदालत का गठन और अनुसूची IV और आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 का निरंतर आवेदन शामिल है।

बयान में कहा गया है कि अवामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष एहसान अली को रावलपिंडी में गिरफ्तार किया गया और कई घंटों बाद रिहा कर दिया गया, जबकि कम से कम दो अन्य सदस्यों को रिहा होने से पहले झूठे आरोपों के तहत छह सप्ताह से अधिक समय तक गिलगित की गहकुच जेल में हिरासत में रखा गया था। एचआरसीपी ने शांतिपूर्ण राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ सभी आरोपों को तत्काल वापस लेने का आह्वान किया और मांग की कि गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सभा के अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी जाए।

प्रदर्शनकारियों ने आरोपों को खारिज कर दिया

हाल ही में, पीओजीबी में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां कार्यकर्ता हुंजा प्रेस क्लब के बाहर एकत्र हुए, कराकोरम नेशनल मूवमेंट के पूर्व अध्यक्ष मुहम्मद जावेद और अन्य हिरासत में लिए गए राजनीतिक नेताओं की रिहाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने “जावेद को मुक्त करो” और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लिखी तख्तियां थामे हुए राजनीतिक अधिकारों और असहमति व्यक्त करने के अधिकार की बहाली का आह्वान किया। जावेद को दो अन्य नेताओं के साथ गिलगित पुलिस ने सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी के संबंध में गिरफ्तार किया था, जिसमें उन पर चीन से माल के परिवहन से संबंधित अवैध गतिविधियों और अशांति भड़काने का आरोप लगाया गया था। प्रदर्शनकारियों ने आरोपों को खारिज कर दिया, गिरफ्तारियों को राजनीति से प्रेरित माना और नेताओं को रिहा किए जाने तक अपने प्रदर्शन जारी रखने की कसम खाई।

उल्लेखनीय रूप से, ये विरोध प्रदर्शन क्षेत्र में राजनीतिक स्वतंत्रता के दमन पर बढ़ती हताशा को दर्शाते हैं। प्रदर्शनकारी राजनीतिक आवाजों की बढ़ती गिरफ्तारियों को रोकने की मांग कर रहे हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनकी कार्रवाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने के अधिकार को बनाए रखने की प्रतिबद्धता से प्रेरित है।