IMF ने PAK को दिया 1.3 अरब डॉलर का लोन, भारत ने जताया तीखा विरोध ,वोटिंग से बनाई दूरी

भारत ने शुक्रवार को पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा दिए जाने वाले 1.3 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज पर मतदान से खुद को अलग रखते हुए गंभीर चिंताएं जाहिर की हैं।

भारत ने IMF वोटिंग से बनाई दूरी

भारत ने IMF कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए और खास तौर पर यह चिंता जताई कि कहीं पाकिस्तान इन निधियों का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए न कर ले।

पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड पर भारत की आपत्ति

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि भारत ने पाकिस्तान के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए यह कदम उठाया है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान ने पहले भी IMF की वित्तीय सहायता का सही तरीके से उपयोग नहीं किया है और उसका क्रियान्वयन ट्रैक रिकॉर्ड बेहद कमजोर रहा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखकर फैसले लेने की अपील की है।

नैतिकता और वैश्विक संस्थानों की भूमिका

भारत ने कहा कि यह एक गंभीर अंतर है जो इस बात को सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में नैतिक मूल्यों को उचित ध्यान दिया जाए। आईएमएफ ने भारत के बयानों और मतदान से उसके दूर रहने पर ध्यान दिया।

बार-बार बेलआउट: सवालों के घेरे में IMF की नीतियां

आईएमएफ ने आज पाकिस्तान को एक अरब डॉलर के विस्तारित निधि सुविधा (ईएफएफ) ऋण कार्यक्रम की समीक्षा की और उसके लिए 1.3 अरब डॉलर के एक नए लचीलापन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) ऋण कार्यक्रम पर भी विचार किया। एक सक्रिय और जिम्मेदार सदस्य देश के रूप में, भारत ने पाकिस्तान के खराब ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए आईएमएफ कार्यक्रमों की प्रभावशीलता पर चिंता जताई और सरकार प्रायोजित सीमा पार आतंकवाद के लिए ऋण वित्तपोषण निधि के दुरुपयोग की संभावना पर भी चिंता जताई।

सेना का बढ़ता आर्थिक वर्चस्व

भारत ने कहा कि पाकिस्तान आईएमएफ से लंबे समय से कर्जदार रहा है, जिसका कार्यान्वयन और आईएमएफ की कार्यक्रम शर्तों का पालन करने का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। 1989 से 35 वर्षों में, पाकिस्तान को आईएमएफ से 28 वर्षों में ही ऋण मिला है। 2019 से पिछले 5 वर्षों में, 4 आईएमएफ कार्यक्रम हुए हैं। यदि पिछले कार्यक्रम एक ठोस वृहद आर्थिक नीति वातावरण बनाने में सफल रहे होते, तो पाकिस्तान एक और बेलआउट कार्यक्रम के लिए फंड से संपर्क नहीं करता। भारत ने बताया कि इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के मामले में आईएमएफ कार्यक्रम डिजाइनों की प्रभावशीलता या उनकी निगरानी या पाकिस्तान द्वारा उनके कार्यान्वयन पर सवाल उठाता है।

राजनीतिक हितों से प्रभावित IMF सहायता?

बयान में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी सेना का आर्थिक नीतियों में गहरा हस्तक्षेप रहता है, जिससे सुधारों की दिशा में फिसलन की आशंका बनी रहती है। भले ही वर्तमान में एक निर्वाचित नागरिक सरकार सत्ता में हो, सेना अब भी न केवल राजनीति में बल्कि अर्थव्यवस्था में भी प्रभावी भूमिका निभा रही है। वास्तव में, 2021 की एक संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट ने सेना से जुड़े व्यवसायों को ‘पाकिस्तान में सबसे बड़ा समूह’ बताया। स्थिति बेहतर के लिए नहीं बदली है; बल्कि पाकिस्तानी सेना अब पाकिस्तान की विशेष निवेश सुविधा परिषद में अग्रणी भूमिका निभाती है।

भारत ने आईएमएफ संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग के मूल्यांकन पर आईएमएफ रिपोर्ट के पाकिस्तान अध्याय को चिह्नित किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापक धारणा है कि पाकिस्तान को आईएमएफ ऋण देने में राजनीतिक विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। बार-बार बेलआउट के परिणामस्वरूप, पाकिस्तान का ऋण बोझ बहुत अधिक है और आईएमएफ के लिए इसे विफल होने के लिए बहुत बड़ा देनदार बनाता है।

आतंकवाद और वित्तीय सहायता: एक खतरनाक मेल

भारत ने बताया कि सीमा पार आतंकवाद के निरंतर प्रायोजन को पुरस्कृत करना वैश्विक समुदाय को एक खतरनाक संदेश भेजता है, फंडिंग एजेंसियों और दाताओं को प्रतिष्ठा के जोखिमों के लिए उजागर करता है और वैश्विक मूल्यों का मजाक उड़ता है। जबकि यह चिंता कि आईएमएफ जैसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से आने वाले फंडों का सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवादी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है।