महाराष्ट्र में रेमडेसिविर कोटा के नए नियमों के लेकर एमवीए सरकार ने केंद्र पर बोला हमला

सत्तारूढ़ महा विकास अघाडी (एमवीए) सरकार ने राज्य को रोजाना कम से कम 50 हजार रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता के खिलाफ प्रति दिन सिर्फ 26 हजार शीशी महाराष्ट्र आवंटित करने को लेकर केंद्र के नए आवंटन मानदंडों पर हमला बोला है। 

प्रतिदिन केवल 26,000 इंजेक्शन आवंटित किए जाने पर विचार करते हुए, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि राज्य में गंभीर कोविड -19 की स्थिति को देखते हुए, केंद्र को संकट से निपटने के लिए कम से कम 50,000 शीशियों को प्रतिदिन प्रदान करना चाहिए। 

उन्होंने कहा , “महाराष्ट्र में प्रति दिन 50,000 इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, जिसे हमारी सरकार मांग रही है। अब तक, हम प्रति दिन केवल 36,000 इंजेक्शन प्राप्त कर रहे हैं। नए आवंटन के अनुसार, राज्य को प्रति दिन केवल 26,000 इंजेक्शन मिलेंगे और यह आगे संकट पैदा करेगा।” 

आवास मंत्री डॉ जितेंद्र अव्हाद ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र यह जानने की मांग की जा रही है कि राज्य को इतनी बड़ी आवश्यकताओं को देखते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन का इतना कम आवंटन क्यों हो रहा है।अव्हाद ने मांग की कि केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर की वितरण प्रणाली को संभालने का फैसला किया है। क्या यह सहिष्णुता का टेस्ट कर रहे हैं। 

स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि राज्य को अगले 10 दिनों के लिए प्रति दिन केवल 26,000 मिलेंगे, हालांकि इसकी आवश्यकता दोगुनी है, और वह राज्य को और इंजेक्शन देने के लिए केंद्र को लिखेंगे। महाराष्ट्र के कोरोना के कुल मामलों की संख्या 40,27,827 हो गई है और मरने वालों की संख्या 61,911 है, इसके अलावा 6,95,747 सक्रिय मामले हैं। 

राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार किए गए वर्तमान रुझानों के आधार पर नये अनुमान के अनुसार, महाराष्ट्र में अगले 10 दिनों में स्थिति खराब होने की संभावना है, क्योंकि सरकार आइसोलेशन बेड्स, ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड्स, वेंटीलेटर, रेमडेसिविर, मेडिकल ऑक्सीजन और दूसरे उपचार के उपकरण से जूझ रही है।