सीजफायर उल्लंघन पर भारत ने पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी, हॉटलाइन पर हुई चर्चा
पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया
पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा पर लगातार फायरिंग के बीच भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी है। भारतीय सेना ने प्रभावी ढंग से जवाब दिया है और कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज किया है। पहलगाम हमले के बाद, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ विभिन्न कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें अटारी चेक पोस्ट बंद करना और उच्चायोगों की संख्या में कमी शामिल है।
पहगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी का माहौल बना हुआ है वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान लगातार LOC पर फायरिंग कर रहा है इस फायरिंग का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अब भारत ने पाकिस्तान को सीजफायर उल्लंघन में कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी है। भारत और पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशकों ने हॉटलाइन पर पाकिस्तान द्वारा सीजफायर उल्लंघन पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सेना द्वारा अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी दी।
India, Pakistan DGMOs talk over hotline, India warns against unprovoked ceasefire violations
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— ANI Digital (@ani_digital) April 30, 2025
भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पार पाकिस्तानी सेना की अकारण छोटे हथियारों से गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया है। अधिकारियों ने कहा कि सेना ने 27-28 अप्रैल की रात को जम्मू और कश्मीर (जेके) के कुपवाड़ा और पुंछ जिलों के आसपास के इलाकों में संघर्ष विराम उल्लंघन का तेजी से जवाब दिया। अधिकारियों के अनुसार, भारतीय सेना ने 26-27 अप्रैल की रात को टुटमारी गली और रामपुर सेक्टरों के सामने के इलाकों में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का भी प्रभावी ढंग से जवाब दिया था।
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22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत के बाद सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी में आतंकवाद विरोधी अभियान तेज कर दिया है। पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक हुई। CCS को दी गई ब्रीफिंग में आतंकी हमले के सीमा पार संबंधों को उजागर किया गया। भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाए हैं, जिसमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना और अटारी में एकीकृत चेक पोस्ट को बंद करना शामिल है। भारत ने उच्चायोगों की संख्या में भी कटौती करने का फैसला किया है।
