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बांग्लादेश में अशांति के बीच असम सीमा पर BSF हाई अलर्ट पर

11:29 AM Aug 10, 2024 IST
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Assam: बांग्लादेश में चल रहे संकट के जवाब में सीमा सुरक्षा बल (BSF) असम में भारत-बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट पर है। बांग्लादेश में अशांति के बीच असम सीमा पर BSF हाई अलर्ट हो गई है। जिला आयुक्त मृदुल यादव ने कहा कि एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) सोमवार से बंद है और आयात-निर्यात ही नहीं, यहां तक ​​कि लोगों की आवाजाही भी बंद है।

असम सीमा पर BSF हाई अलर्ट पर

बांग्लादेश में अशांति के बीच असम सीमा पर BSF हाई अलर्ट पर है।जिला आयुक्त मृदुल यादव ने कहा, "हम हाई अलर्ट पर हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि हिंसा की कोई घटना न हो। बीएसएफ हाई अलर्ट पर है। एकीकृत चेक पोस्ट (ICP) सोमवार से बंद है और आयात-निर्यात ही नहीं, यहां तक ​​कि लोगों की आवाजाही भी बंद है। सेना की एक कंपनी आई है, वे अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीएसएफ के साथ डेरा डाले हुए हैं... पिछले सप्ताह से, कोई भी भारतीय छात्र या भारतीय नागरिक इस तरफ नहीं आया है," यादव ने एएनआई को बताया।

बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा

असम में, चार जिले - कछार, करीमगंज, धुबरी और दक्षिण सलमारा, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इस बीच, गृह मंत्रालय ने भारत-बांग्लादेश सीमा (IBB) पर स्थिति की निगरानी के लिए बीएसएफ पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया है। बीएसएफ पूर्वी कमान के अतिरिक्त महानिदेशक पांच सदस्यीय समिति के अध्यक्ष हैं।

5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया

भारत सरकार की अवर सचिव स्मिता विजू ने 9 अगस्त को लिखे पत्र में कहा, "उपर्युक्त विषय के लिए निम्नलिखित सदस्यों वाली एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है: क. एडीजी, बीएसएफ पूर्वी कमान अध्यक्ष, ख. आईजी, बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय दक्षिण बंगाल, ग. आईजी, बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय त्रिपुरा, घ. सदस्य (योजना एवं विकास), एलपीएआई और ई. सचिव, एलपीएआई।" कार्यालय ज्ञापन में आगे कहा गया है कि उपरोक्त समिति बांग्लादेश में भारतीय नागरिकों और अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश में अपने समकक्ष अधिकारियों के साथ संचार चैनल बनाए रखेगी। बांग्लादेश में राजनीतिक स्थिति अस्थिर है, क्योंकि शेख हसीना ने बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर 5 अगस्त को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। जुलाई की शुरुआत में विरोध प्रदर्शन कोटा प्रणाली में सुधार की मांग के कारण शुरू हुआ था, जो 1971 के युद्ध के दिग्गजों के वंशजों सहित विशिष्ट समूहों के लिए सिविल सेवा नौकरियों को आरक्षित करता है। छात्रों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों को सरकारी नौकरियां आवंटित करने की नई नीति का विरोध करने के बाद अशांति बढ़ गई, जिसके कारण हिंसा हुई, जिसमें ढाका में राज्य टेलीविजन मुख्यालय और पुलिस बूथों पर हमले शामिल हैं।

(Input From ANI)

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