भूपेंद्र यादव ने ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर जयराम रमेश की चिंताओं का दिया जवाब

भूपेंद्र यादव : केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश की चिंताओं का जवाब दिया। 21 अगस्त को लिखे पत्र में यादव ने आश्वासन दिया कि 'रणनीतिक, राष्ट्रीय और रक्षा हितों पर विचार करते हुए परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए अनुकरणीय शमन उपाय किए गए हैं।'

Highlight : 

•  केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने जयराम रमेश की चिंताओं का दिया जवाब 
• ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में भूपेंद्र यादव ने आश्वासन दिया 

भूपेंद्र यादव ने जयराम रमेश की चिंताओं का दिया जवाब

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने 8 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उपर्युक्त परियोजना में ग्रेट निकोबार द्वीप पर जंगलों - शोम्पेन जनजाति के घर और वन्यजीवों की एक विशाल श्रृंखला के विनाशकारी विनाश की परिकल्पना की गई है एक ऐसी परियोजना के लिए जो सभी हितधारकों के साथ पर्यावरणीय और कानूनी परामर्श की उचित प्रक्रिया से नहीं गुजरी है। अपने जवाब में यादव ने कहा कि परियोजना के लिए वन भूमि के डायवर्जन के बावजूद, ग्रेट निकोबार क्षेत्र का 82 प्रतिशत हिस्सा संरक्षित वनों, पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों और बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बना हुआ है, जो दो-तिहाई क्षेत्र को वन क्षेत्र में बनाए रखने की मानक आवश्यकता से अधिक है।

ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में भूपेंद्र यादव ने दिया आश्वासन 

उन्होंने आगे बताया कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर वृक्षारोपण के लिए क्षेत्रों की अनुपलब्धता के कारण, गैर-अधिसूचित वन भूमि, शुष्क परिदृश्य और शहरी इलाकों में देशी प्रजातियों के पौधे लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जो उनके अनुसार, अधिक पारिस्थितिक लाभ प्रदान करेगा। जयराम ने दावा किया था कि परियोजना के लिए नियोजित प्रतिपूरक वनरोपण प्राकृतिक वनों के नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है।

जानें, कांग्रेस नेता ने क्या कहा ?

कांग्रेस नेता ने एक्स पर यह भी कहा कि जनजातीय समुदायों की रक्षा करने वाले उचित प्रक्रिया, कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के कई उल्लंघनों और परियोजना की असंगत पारिस्थितिक और मानवीय लागत को देखते हुए, उन्होंने परियोजना को दी गई सभी मंज़ूरियों को तत्काल निलंबित करने और संबंधित संसदीय समितियों सहित प्रस्तावित परियोजना की पूरी तरह से निष्पक्ष समीक्षा करने की मांग की थी।