ओडिशा की 'सुभद्रा योजना' को बीजद सांसद सुलाता देव ने बताया चुनावी हथकंडा

सुभद्रा योजना : ओडिशा सरकार की सुभद्रा योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजद सांसद सुलाता देव ने इसे चुनावी हथकंडा और महिलाओं के साथ अन्याय बताया। उन्होंने कहा कि इस योजना से 2.25 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने का वादा किया गया था, लेकिन वास्तव में केवल 70 लाख महिलाओं को ही सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा, यह सिर्फ़ एक और चुनावी जुमला है, जो 2 करोड़ नौकरियों और बैंक खातों में 15 लाख रुपये जैसे पिछले वादों की तरह है।

Highlight :

• बीजद सांसद ने 'सुभद्रा योजना' को बताया चुनावी हथकंडा
• इस योजना से 2.25 करोड़ महिलाओं को लाभ मिलने का किया गया था वादा 
• देव ने कहा केवल 70 लाख महिलाओं को ही सहायता मिलेगी

सुभद्रा योजना को लेकर सुलाता देव हुई हमलावार

उन्होंने कहा शुरुआत में, यह वादा किया गया था कि हर महिला को दो साल में 50,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन अब तीन में से सिर्फ़ एक महिला को यह राशि मिलेगी, और वह भी सिर्फ़ 5,000 रुपये। पाँच साल में, यह कुल 50,000 रुपये है, जो कि हर साल सिर्फ़ 10,000 रुपये है। इतनी कम राशि से महिलाएँ क्या कर सकती हैं? उन्होंने कहा, योजना के तहत 50,000 रुपये प्रति वर्ष का वादा महिलाओं को निवेश करने में मदद करने के लिए किया गया था, लेकिन उनकी योजनाओं को विफल कर दिया गया है।

देव ने राज्य पर भारी कर्ज के बोझ का दिया हवाला

देव ने राज्य पर भारी कर्ज के बोझ का हवाला देते हुए मौजूदा भाजपा सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार के तहत राज्य का कर्ज 42,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। हर छह महीने में 5,000 रुपये का मतलब है सिर्फ 833 रुपये प्रति महीना या 27 रुपये प्रतिदिन। 27 रुपये प्रतिदिन में एक महिला क्या कर सकती है? उन्होंने आगे दावा किया कि यह पैसा महिलाओं से ब्याज सहित वापस लिया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इससे पहले राज्य विधानसभा में महिला सशक्तीकरण के लिए एक पहल, सुभद्रा को मंजूरी देने की घोषणा की थी।

इस पहल के लिए 55,825.00 करोड़ रुपये का परिव्यय

सीएमओ की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, मैं इस शुभ अवसर पर इस सदन को राज्य मंत्रिमंडल द्वारा महिला सशक्तीकरण के लिए एक अग्रणी पहल, सुभद्रा को मंजूरी दिए जाने के बारे में सूचित करना चाहता हूं। जैसा कि राज्य मंत्रिमंडल ने 22 अगस्त, 2024 को लोक सेवा भवन में आयोजित अपनी बैठक में निर्णय लिया था, इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 से वित्तीय वर्ष 2028-29 तक कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दे दी गई है। इस पहल के लिए 55,825.00 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है।

सुभद्रा राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के जीवन को बदल देगी- सीएमओ

सीएमओ के अनुसार, सुभद्रा राज्य की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के जीवन को बदल देगी। इसमें 21 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम आयु की सभी पात्र महिलाएं शामिल होंगी। राखी पूर्णिमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) को 5000 रुपये की दो किस्तों में कुल 10,000 रुपये प्रति वर्ष का भुगतान किया जाएगा। सीएमओ ने कहा कि इस प्रकार, पात्र महिला लाभार्थी को पांच वर्षों में कुल 50,000 रुपये मिलेंगे।