'देश एक और रेप का इंतज़ार नहीं कर सकता', कोलकाता केस की सुनवाई में SC ने नेशनल टास्क फोर्स का किया गठन

कोलकाता केस: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देशभर में चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए उपाय सुझाने के लिए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि डॉक्टरों की सुरक्षा सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता है। इस महीने की शुरुआत में कोलकाता में सरकारी आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का संज्ञान लेने वाली सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस घटना को भयावह बताया, जो देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा का प्रणालीगत मुद्दा उठाती है। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "हम इस तथ्य से बहुत चिंतित हैं कि देश भर में, खासकर सरकारी अस्पतालों में युवा डॉक्टरों के लिए काम करने की सुरक्षित परिस्थितियों का अभाव है।" इसमें आगे कहा गया, "हम सभी डॉक्टरों से ईमानदारी से अपील करते हैं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए यहां हैं कि उनकी सुरक्षा और संरक्षण सर्वोच्च राष्ट्रीय चिंता का विषय है। हमें लगता है कि यह अब किसी विशेष अपराध का मामला नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ है जो पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवा संस्थान को प्रभावित करता है।

• SC ने डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए एक टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया
• डॉक्टर के बलात्कार-हत्या को सुप्रीम कोर्ट ने भयावह बताया

SC ने बंगाल सरकार को लगाई फटकार

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने CBI से दो दिनों के भीतर जांच की स्थिति का विवरण देने के साथ-साथ राज्य सरकार से अस्पताल परिसर के अंदर तोड़फोड़ की घटना के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। इसने मृतक पीड़िता के नाम, फोटो और वीडियो क्लिप के प्रकाशन को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार की खिंचाई की। इसने कहा, "यह बेहद चिंताजनक है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन इसके लिए अच्छी तरह से स्थापित मानदंड हैं।" इसके जवाब में, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, "हमने 50 FIR दर्ज की हैं। पुलिस के पहुंचने से पहले, तस्वीरें ली गईं और प्रसारित की गईं। हमने कुछ भी नहीं होने दिया।" तत्कालीन प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष की भूमिका पर सवाल उठाते हुए, जो पिछले शुक्रवार से सीबीआई द्वारा हर दिन 13 से 14 घंटे की मैराथन पूछताछ का सामना कर रहे हैं, शीर्ष अदालत ने पूछा, "प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? घटना को आत्महत्या के रूप में पेश करने का प्रयास क्यों किया गया? देर शाम तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई? अगले दिन, अस्पताल में भीड़ जमा हो जाती है और महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाया जाता है, पुलिस क्या कर रही है? उपद्रवियों को अस्पताल में घुसने की अनुमति दे रहे हैं?" पीठ ने आगे पूछा।

बंगाल में कानून पूरी तरह विफल- SC

केंद्र के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आधी रात को लाठी और अन्य हथियारों से लैस 7,000 लोगों की भीड़ पुलिस बल की सहमति के बिना इकट्ठा नहीं हो सकती, उन्होंने कहा कि बर्बरता की स्थिति पश्चिम बंगाल राज्य में कानून और व्यवस्था की पूरी तरह विफलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य की पुलिस शक्ति को चिकित्सा समुदाय और नागरिक समाज के शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर नहीं चलाया जाना चाहिए। सीजेआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की, "लोग, चाहे वे डॉक्टर हों या नागरिक समाज या वकील, जो विरोध कर रहे हैं, जब तक कोई विध्वंसकारी कार्रवाई नहीं होती है, तब तक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर राज्य की शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह राष्ट्रीय विरेचन का समय है।"

डॉक्टर रेप-हत्या मामले में SC सख्त

शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ "कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या मामले की सुनवाई कर रही थी। CJI चंद्रचूड़ को संबोधित कई पत्र याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट से घटना का संज्ञान लेने और तत्काल और निष्पक्ष जाँच के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया। पेशे से डॉक्टर मोनिका सिंह द्वारा दायर एक पत्र याचिका में सर्वोच्च न्यायालय से आरजी कर मामले में न्यायिक निगरानी करने का अनुरोध किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जाँच पूरी तरह और निष्पक्ष रूप से की जाए। साथ ही, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए देशभर के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में सुरक्षा उपाय बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने और चिकित्सा पेशेवरों और संस्थानों की सुरक्षा के लिए व्यापक दिशा-निर्देश तैयार करने की भी मांग की गई।

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