Hizb Ut Tahrir: यरूशलेम के हिज्ब-उत-तहरीर संगठन पर भारत सरकार ने लगाया बैन, देश के लिए बताया खतरा
09:41 PM Oct 10, 2024 IST
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Hizb Ut Tahrir: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन हिज्ब-उत-तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। यह संगठन भोले-भाले लोगों को अपनी जाल में फंसाकर उन्हें आतंक की राह पर चलने के लिए उकसाता था। आरोप है कि यह संगठन पहले तो मासूम युवकों को जिहाद का ककहरा सीखाकर उन्हें अपने संगठन में शामिल कराता था और इसके बाद उन्हें आईएसआईएस में शामिल कराता था। यह संगठन कई देशों में इस्लामिक राज्य स्थापित करना चाहता था। कई आतंकी गतिविधियों में भी इसका हाथ रह चुका है, जिसे देखते हुए इस पर मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाया है।
गृह मंत्रालय ने दी जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा ने कि, हिज्ब-उत-तहरीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर नौजवानों को अपने संगठन में शामिल कराता था। इसके बाद उन्हें आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के लिए बाकायदा प्रशिक्षिण तक भी देता था, ताकि दुनियाभर में अशांति फैलाई जाए। बीते दिनों भारत में कई आतंकी गतिविधियों में भी इस संगठन का हाथ रह चुका है।
NIA ने संगठन से जुड़े व्यक्ति को किया था गिरफ्तार
इससे पहले, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इसी संगठन से जुड़े एक व्यक्ति फैजुल रहमान को तमिलनाडु से गिरफ्तार किया था। फिलहाल, वह एनआईए की हिरासत में है। पिछले सात दिन से लगातार उससे पूछताछ जारी है। एनआईए ने भी इस संबंध में बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कुछ लोग इस संगठन की आड़ में देश में अशांति फैलाना चाहते हैं और अपने इन्हीं मंसूबों को धरातल पर उतारने के लिए युवाओं का इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसे देखते हुए अब इस संगठन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
हिज़्ब-उत-तहरीर क्या है?
हिज्ब-उत-तहरीर 1953 में यरूशलेम में स्थापित, एक वैश्विक पैन-इस्लामिक समूह है। समूह का मुख्यालय लेबनान में है और यह यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया सहित कम से कम 30 से अधिक देशों में संचालित होता है। HuT का इजरायल और यहूदियों के खिलाफ हमलों की अधिक व्यापक रूप से प्रशंसा करने और जश्न मनाने का इतिहास रहा है। कई देशों ने अपनी विध्वंसक गतिविधियों के लिए HuT पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिन देशों ने पहले ही समूह पर प्रतिबंध लगा दिया है उनमें जर्मनी, मिस्र, ब्रिटेन और कई मध्य एशियाई और अरब देश शामिल हैं।
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