MP Cabinet Meeting: किसानों और उपभोक्ताओं को मिलेगी 24,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी

MP Cabinet Meeting: मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद मोहन यादव सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य के किसानों और आम उपभोक्ताओं को बिजली में दी जाने वाली 24,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है।

Highlights

• सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में MP Cabinet Meeting
• 24,000 करोड़ की बिजली सब्सिडी को मंजूरी पास
• गोवंश संरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला

MP Cabinet Meeting: सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक(MP Cabinet Meeting) के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि प्रदेश सरकार ने किसानों और आम उपभोक्ताओं के हित में बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में 24,420 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई। घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। किसानों को 13,000 करोड़ और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों को 5,000 करोड़ की सब्सिडी मंजूर की गई है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लिया गया बड़ा फैसला

मध्य प्रदेश में बैठक(MP Cabinet Meeting)के बाद सीएम मोहन यादव बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य विभाग में जो पदोन्नति से पद भरे जाने हैं, उनके लिए अगर योग्यताधारी नहीं मिल रहे हैं तो उन पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। कुल 1,214 पद हैं, इनमें से 50 प्रतिशत पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी।

मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में नए पदों का सृजन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मानक के अनुसार 46,491 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इसमें तृतीय, चतुर्थ श्रेणी के साथ पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं। इसी तरह पैरामेडिकल स्टाफ के पदों का सृजन कर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत करने का प्रयास है।

गोवंश संरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला

सीएम मोहन यादव ने बताया कि राज्य में तीन विश्वविद्यालय, अवंती बाई विश्वविद्यालय, टंट्या भील विश्वविद्यालय और तात्या टोपे विश्वविद्यालय, स्थापित किए गए हैं। तीनों विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग से जोड़कर उनकी जरुरतों की पूर्ति करने का निर्देश दिया गया है। भोपाल के गैस हादसे के पीड़ितों के अस्पताल में प्रतिनियुक्ति पर भी चिकित्सक भेजे जा सकेंगे। इसके अलावा राज्य सरकार ने गोवंश संरक्षण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक इस वर्ष 'गोवंश रक्षा वर्ष' मनाया जाएगा। यह गुड़ी पड़वा से शुरू होकर अगले वर्ष तक मनेगा। इस दौरान गौशालाओं को उन्नत किया जाएगा। सड़क पर घूमने वाले गोवंश को गौशाला में पहुंचाया जाएगा।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

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