Sandeshkhali Case : सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका, संदेशखली मामले में 'CBI जांच पर रोक' की याचिका खारिज

Sandeshkhali Case : सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखली में भूमि हड़पने और यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच के निर्देश देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसने मामले की सीबीआई जांच की अनुमति दी थी। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने महीनों तक इस मामले में कुछ नहीं किया।

Highlight : 

• संदेशखली मामले में 'CBI जांच पर रोक' की याचिका खारिज
• सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच पर नहीं लगाई रोक
• सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका

'CBI जांच पर रोक' की याचिका खारिज

कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश सभी संबंधित घटनाओं पर लागू होता है। हालांकि, पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि उन्होंने मामले से संबंधित कई काम किए हैं और कोई एक समान निर्देश नहीं दिया जा सकता। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय इससे सहमत नहीं था, लेकिन उसने यह स्पष्ट कर दिया कि आदेश में आज की टिप्पणियों का मामले से संबंधित मुकदमे या भविष्य के उपायों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

43 प्राथमिकी की जांच के निष्कर्ष की अवहेलना

याचिका के अनुसार, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में 43 प्राथमिकी की जांच के निष्कर्ष की अवहेलना की गई है, जिनमें से सभी में आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि राजनीतिक आवाजों के पक्ष में राज्य सरकार के कार्यों को दरकिनार करने से जांच में पक्षपात का खतरा है। राज्य सरकार ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय ने राज्य पुलिस द्वारा की गई जांच पर निराधार संदेह व्यक्त किया है, जिसमें सही तथ्यात्मक मैट्रिक्स और याचिकाकर्ता राज्य द्वारा अपील की विषयवस्तु बनाने वाली सभी एफआईआर में जांच करने में उठाए गए कदमों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

पश्चिम सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां अनुचित

पश्चिम सरकार ने कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां अनुचित हैं, जिससे जनता का विश्वास डगमगा सकता है और पुलिस बल की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती है। इससे पहले 25 अप्रैल को, कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के संदेशखली में भूमि हड़पने और महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामलों की चल रही जांच के संबंध में पांच लोगों और अज्ञात अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए सीबीआई को संदेशखली क्षेत्र में कई कथित अपराधों की जांच अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया था।