SC ने यूपी सरकार द्वारा लीज खत्म करने के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज की

 SC : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय की भूमि पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लीज खत्म करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

Highlight

• यूपी सरकार को 300 छात्रों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों में समायोजित करने के बारे में निर्णय लेने दें
• जनवरी 2023 में योगी सरकार के एक फैसले के बाद 100 रुपये प्रति वर्ष का पट्टा रद्द कर दिया गया
• आजम खान की अध्यक्षता वाले मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 2005 में विश्वविद्यालय के लिए जमीन मिली थी 

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने ट्रस्ट की याचिका को सीधे संदेश के साथ खारिज कर दिया: हम याचिका पर विचार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, यूपी सरकार को 300 छात्रों को अन्य शैक्षणिक संस्थानों में समायोजित करने के बारे में निर्णय लेने दें। ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता जताई, लेकिन अदालत ने कोई ढील नहीं दी।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अध्यक्षता वाले मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 2005 में विश्वविद्यालय के लिए जमीन मिली थी

ट्रस्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का पक्ष लिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि लीज देते समय प्रमुख प्रक्रियाओं, नीतियों और वित्तीय पहलुओं को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया था। इसे कैबिनेट मंत्री द्वारा सत्ता का दुरुपयोग बताया गया था। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की अध्यक्षता वाले मौलाना मुहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 2005 में विश्वविद्यालय के लिए जमीन मिली थी। लेकिन जनवरी 2023 में योगी सरकार के एक फैसले के बाद 100 रुपये प्रति वर्ष का पट्टा रद्द कर दिया गया और संस्थान की जमीन और भवन (लगभग 13,000 वर्ग मीटर) सरकार ने वापस ले लिया।

जनवरी 2023 में योगी सरकार के एक फैसले के बाद 100 रुपये प्रति वर्ष का पट्टा रद्द कर दिया गया

खान ने मूल रूप से समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान एक शोध संस्थान के लिए यह जमीन 33 साल के पट्टे और इसे दो बार बढ़ाने के विकल्प के साथ हासिल की थी। हालांकि, एक शिकायत के बाद जांच के लिए एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। एसआईटी की सिफारिश और रामपुर डीएम की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने पट्टा रद्द कर दिया।

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