SC/ST कोटे में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं: केंद्र

SC/ST quota: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि बीआर अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान में एससी और एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है और एनडीए सरकार उस संविधान का पालन करने के लिए बाध्य है।

उप-वर्गीकृत करने का अधिकार

केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के कुछ दिनों बाद आई है जिसमें कहा गया था कि राज्यों के पास अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) को उप-वर्गीकृत करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने यह भी देखा था कि राज्य एससी और एसटी से भी क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नीति विकसित कर सकते हैं ताकि उन्हें सकारात्मक कार्रवाई के लाभ से बाहर रखा जा सके।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा की

इससे पहले, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान में उल्लिखित एससी और एसटी के लिए आरक्षण के उप-वर्गीकरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विस्तृत चर्चा की।

आज कैबिनेट ने इस मामले पर विस्तृत चर्चा की

वैष्णव ने एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में एक फैसला सुनाया और एससी और एसटी आरक्षण के संबंध में एक सुझाव दिया। आज कैबिनेट ने इस मामले पर विस्तृत चर्चा की। एनडीए सरकार बाबा साहब अंबेडकर द्वारा तैयार संविधान का पालन करने के लिए बाध्य है। अंबेडकर के संविधान के अनुसार, एससी और एसटी आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है।" किसानों के मुद्दों पर आगे चर्चा करते हुए, वैष्णव ने स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के माध्यम से उनकी आय में सुधार करने के लिए एक बड़े फैसले की घोषणा की।

परिवर्तनकारी योजना के रूप में भी उजागर किया

उन्होंने कहा, "बागवानी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय स्रोत प्रदान कर सकती है। एक बड़ी समस्या पौधों में वायरस रही है, जिससे उत्पादकता कम हो जाती है। इसे दूर करने के लिए, नौ संस्थानों को स्वच्छ पौधा केंद्रों में बदल दिया जाएगा और स्वच्छ मातृ रोपण सामग्री प्रतिकृति के लिए 75 नर्सरियां स्थापित की जाएंगी।" वैष्णव ने प्रधानमंत्री आवास योजना को एक परिवर्तनकारी योजना के रूप में भी उजागर किया। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर बनाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन हुआ है।

3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण के बारे में विस्तृत चर्चा हुई है, यह पीएम मोदी के शुरुआती वादों में से एक था। इसके लिए बजट प्रावधान 3,60,000 करोड़ रुपये होगा। इन 3 करोड़ घरों में से 2 करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और 1 करोड़ शहरी क्षेत्रों में बनाए जाएंगे। इसके अलावा, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठ प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी, जो आकांक्षी और आदिवासी जिलों को कवर करेंगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई रेलवे परियोजनाओं से लगभग 767 करोड़ किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कम होने की उम्मीद है, जो 30 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

(Input From ANI)