सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री के नियुक्ति न होने पर तमिलनाडु के राज्यपाल पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को के पोनमुडी को राज्य कैबिनेट में मंत्री नियुक्त करने से इनकार करने के फैसले पर तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि के आचरण पर सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने शीर्ष अदालत के आदेश की अवहेलना की है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ, के पोनमुडी को राज्य मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में नियुक्त करने से इनकार करने के राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

• राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित
• राज्यपाल को सही ढंग से सलाह नहीं दी
• मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया

पोनमुडी की सजा पर रोक

अदालत ने मामले को कल के लिए स्थगित करते हुए यह भी टिप्पणी की कि यदि वह इस मुद्दे पर सकारात्मक तरीके से कुछ नहीं सुनती है, तो वह कुछ टिप्पणियों के साथ आदेश पारित कर सकती है। CJI ने कहा कि शीर्ष अदालत ने पोनमुडी की सजा पर रोक लगा दी है और इसके बावजूद, तमिलनाडु के राज्यपाल उन्हें शपथ लेने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की, "अटॉर्नी जनरल, आपके राज्यपाल क्या कर रहे हैं, कृपया राज्यपाल को बताएं कि यह अब कुछ अवलोकन करने जा रहा है।

राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शीर्ष अदालत द्वारा पोनमुडी की सजा पर रोक लगाने के बाद, राज्यपाल यह कैसे कह सकते हैं कि, पोनमुडी को मंत्री के रूप में फिर से शामिल करना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा? सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम इस मामले में राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। हम इसे अदालत में ज़ोर से नहीं कहना चाहते थे लेकिन अब आप हमें ज़ोर से कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

राज्यपाल को सही ढंग से सलाह नहीं दी

शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि राज्यपाल भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि जब उच्चतम न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ किसी दोषसिद्धि पर रोक लगाती है, तो राज्यपाल के पास हमें यह बताने का कोई काम नहीं है कि इससे दोषसिद्धि समाप्त नहीं हो जाती है और कहा कि जिन लोगों ने राज्यपाल को सलाह दी है, उन्होंने उन्हें सही ढंग से सलाह नहीं दी है। अदालत ने कहा, अब राज्यपाल को यह बताना बेहतर होगा कि जब भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी दोषसिद्धि पर रोक लगाता है, तो कानून को अपना रास्ता अपनाना होगा।

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया

अदालत पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने से इनकार करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ टीएन सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में टीएन सरकार ने शीर्ष अदालत से के पोनमुडी को विधान सभा सदस्य के रूप में तमिलनाडु सरकार के मंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। हाल ही में, तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने विधायक के रूप में बहाल होने के बाद के पोनमुडी को मंत्री नियुक्त करने की मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सिफारिश को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है।

मूल्यांकन के अनुसार एक मंत्री चुनने का प्रयास

टीएन सरकार ने प्रस्तुत किया कि पोनमुडी को उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त करने के मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार करने वाला राज्यपाल का पत्र संविधान के अनुच्छेद 164 (1) का घोर उल्लंघन है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। टीएन सरकार ने कहा कि राज्यपाल एक समानांतर सरकार चलाने का प्रयास कर रहे हैं और उपयुक्तता के अपने व्यक्तिपरक मूल्यांकन के अनुसार एक मंत्री चुनने का प्रयास कर रहे हैं, जो अस्वीकार्य है।

पोनमुडी 2006 से 2011 तक डीएमके शासन के दौरान उच्च शिक्षा भी रहे

अयोग्य ठहराए गए तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके के वरिष्ठ नेता के पोनमुडी को 13 मार्च, 2024 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी दोषसिद्धि और तीन साल की जेल की सजा पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाने के कुछ दिनों बाद बहाल कर दिया गया था। राज्य विधान सभा अध्यक्ष एम अप्पावु ने पोनमुडी को बहाल करते हुए कहा है कि वह विधान सभा के सदस्य बने रहेंगे। हालांकि, राज्यपाल ने पोनमुडी को दोबारा मंत्री नियुक्त करने में असमर्थता जताई है। गौरतलब है कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय ने 2011 में पोनमुडी और उनकी पत्नी विशालाक्षी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पोनमुडी 2006 से 2011 तक डीएमके शासन के दौरान उच्च शिक्षा और खान मंत्री भी थे।