भारत ने पाकिस्तान को IMF लोन देने पर उठाए सवाल

भारत ने IMF की बैठक में पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने का विरोध किया, चिंता जताई कि यह आतंकवाद को प्रायोजित कर सकता है। भारत ने वोटिंग से खुद को अलग रखा और नैतिक मूल्यों की आवश्यकता पर जोर दिया।

भारत ने शुक्रवार को आयोजित आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड की बैठक में पाकिस्तान को और अधिक वित्तीय सहायता दिए जाने का कड़ा विरोध किया और इस्लामाबाद के पिछले रिकॉर्ड पर गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि बेलआउट से नकदी की कमी से जूझ रहा देश सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने में सक्षम हो रहा है। भारत ने बैठक में लचीलापन और स्थिरता सुविधा (आरएसएफ) ऋण कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर का नया ऋण देने के प्रस्ताव पर मतदान से खुद को अलग रखा। बैठक में भारत के प्रतिनिधि परमेश्वरन अय्यर ने कहा, “जबकि कई सदस्य देशों ने चिंता जताई कि आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होने वाले पैसे का सैन्य और राज्य प्रायोजित सीमा पार आतंकवादी उद्देश्यों के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है, आईएमएफ की प्रतिक्रिया प्रक्रियात्मक और तकनीकी औपचारिकताओं से घिरी हुई है। यह एक गंभीर कमी है जो यह सुनिश्चित करने की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है कि वैश्विक वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में नैतिक मूल्यों को उचित रूप से ध्यान में रखा जाए।”

IMF ने PAK को दिया 1.3 अरब डॉलर का लोन, भारत ने जताया तीखा विरोध ,वोटिंग से बनाई दूरी

उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान आईएमएफ से लंबे समय से ऋण ले रहा है, जिसका कार्यान्वयन और आईएमएफ की कार्यक्रम शर्तों के पालन का बहुत खराब ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले साल सितंबर में, आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए ईएफएफ के तहत 5.32 अरब सिंगापुर डॉलर (यानी लगभग सात अरब डॉलर) की राशि में 37 महीने की विस्तारित व्यवस्था को मंजूरी दी थी। हालांकि तत्काल एक बिलियन डॉलर का वितरण किया गया, लेकिन शुक्रवार को बैठक पाकिस्तान के लिए वित्त पोषण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए बुलाई गई थी।

वित्त मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, “अगर पिछले कार्यक्रम एक ठोस व्यापक आर्थिक नीति वातावरण बनाने में सफल होते, तो पाकिस्तान एक और बेलआउट कार्यक्रम के लिए फंड से संपर्क नहीं करता। भारत ने बताया कि इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान के मामले में आईएमएफ कार्यक्रम डिजाइनों की प्रभावशीलता या उनकी निगरानी या पाकिस्तान द्वारा उनके कार्यान्वयन पर सवाल उठाता है।”