हर हिंदू के घर में शस्त्र होना जरूरी, पहलगाम हमले पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा का खौला खून

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने कहा कि हर हिंदू के घर में शस्त्र होना जरूरी है। इस बयान ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। सुरक्षा समिति की बैठक के बाद भारत ने कई प्रतिबंधों का ऐलान किया, जिनमें सबसे अहम सिंधु जल संधि पर प्रतिबंध है।

जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 मार्च के आतंकी हमले से देश भर में कोहराम मचा हुआ है। निर्दोष लोगों के मारे जाने पर लोगों का खून खौला हुआ है। हर किसी के अंदर बदला का भावना है। इस हमले के बाद सुरक्षा टाइट है। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर गृहमंत्री अमित शाह एक्शन में हैं। बीते रात भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ हुए कई समझौते को रद्द कर दिया है। वहीं इस बीच कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया

बुधवार को कथा के दौरान मिश्रा ने कहा कि पहलगाम की घटना बहुत दुखद है, जहां आतंकवादी धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने बंगाल की घटनाओं का भी जिक्र किया, जहां हिंदुओं को उनके घरों से खींचकर गोली मारी जा रही है।

विपक्षी सांसदों की निंदा की

कथावाचक ने हाल ही में संसद में वक्फ बिल पर हुई चर्चा का जिक्र करते हुए विपक्षी सांसदों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 200 विपक्षी सांसद रातभर वक्फ बिल के समर्थन में बहस करते रहे, जो हिंदुओं के लिए शर्मनाक है।

हिंदू के घर में शस्त्र होने चाहिए

कथा केरते हुए पंडित मिश्रा ने कहा कि हर हिंदू के घर में हथियार होने चाहिए और उन्हें उनका इस्तेमाल करना आना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि जब सनातन धर्म का कोई भी देवता बिना हथियार के नहीं है, तो हिंदुओं के घर भी बिना हथियार के नहीं होने चाहिए।

मोदी सरकार का तगड़ा एक्शन

मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। सुरक्षा समिति की बैठक के बाद भारत ने कई प्रतिबंधों का ऐलान किया, जिनमें सबसे अहम सिंधु जल संधि पर प्रतिबंध है।

पाकिस्तान के खेती पर पड़ेगा असर

इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच छह नदियों के जल बंटवारे का प्रबंधन किया जाता है। भारत के इस फैसले का मतलब है कि अब पाकिस्तान को नदियों के जल प्रवाह और उससे जुड़े आंकड़ों की जानकारी नहीं मिलेगी। इसका पाकिस्तान की कृषि और अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि वह इन नदियों पर बहुत अधिक निर्भर है।

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