खरगोन हिंसा : गृह मंत्री मिश्रा ने कहा अब नियंत्रण में है स्थिति, प्रशासन ने कर्फ्यू में दी दो घंटे की ढील

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने आज बताया कि हिंसा प्रभावित खरगोन में अब स्थिति नियंत्रण में है। डॉ मिश्रा ने अपने बयान में कहा कि, हिंसा के संबंध में अब तक 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 90 को जेल भेजा गया है। सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरों संबंधित समाचार मिलने के बाद समस्त प्रदेश के एसपी को तत्काल वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अफवाह फैलाने वाले या कूटरचित वीडियो पर भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि, प्रशासन को आने वाले त्योहारों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं।
केवल महिलाओं को ही जरूरी सामान खरीदने की दी गई अनुमति
खरगोन शहर में गुरुवार को कर्फ्यू में दो घंटे की ढील देते हुए केवल महिलाओं को ही जरूरी सामान खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलने की अनुमति दी गई। दंगा प्रभावित शहर में चार दिनों के बाद गुरुवार को सुबह 10 बजे से दी गई कर्फ्यू में दो घंटे की ढील के दौरान कई महिलाओं को तेजी से खरीदारी करते देखा गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि, हिंसा के सिलसिले में अब तक 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि,  रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव और आगजनी की घटनाओं के बाद रविवार शाम को खरगोन शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया था।

जरूरी सामान की ही खोली गई दुकाने
खरगोन के जिलाधिकारी पी. अनुग्रह ने पत्रकारों से कहा, स्थिति नियंत्रण में है। सुबह 10 बजे से प्रदान की गई दो घंटे की छूट के दौरान केवल महिलाओं को जरूरी सामान खरीदे के लिए अपने घरों से बाहर निकलने की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि, दो घंटे की छूट के दौरान केवल दूध, सब्जी, मेडिकल और राशन की दुकानें ही खोली गई। पुलिस महानिरीक्षक (इंदौर-ग्रामीण क्षेत्र) राकेश गुप्ता ने बताया कि हिंसा के सिलसिले में अब तक 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनमें से 89 को जेल भेज दिया गया है।
सरकार ने किया है दो सदस्यीय दावा न्यायाधिकरण का गठन
प्रदेश के कुछ हिस्सों में रविवार से हिंसक घटनाओं के आलोक में प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के लिए सभी जिलों में अधिकारियों को अलर्ट जारी किया है। एक अधिकारी ने कहा कि, प्रदेश सरकार ने खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों से नुकसान की वसूली के लिए दो सदस्यीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया है। यह न्यायाधिकरण तीन महीने के अवधि में काम पूरा करेगा।