टॉप न्यूज़भारतविश्वराज्यबिजनस
खेल | क्रिकेटअन्य खेल
बॉलीवुड केसरीराशिफलSarkari Yojanaहेल्थ & लाइफस्टाइलtravelवाइरल न्यूजटेक & ऑटोगैजेटवास्तु शस्त्रएक्सपलाइनेर
Advertisement

मिजोरम सहित 8 राज्यों में बनेंगे खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

बीते मंगलवार को खेल मंत्रालय ने बताया था कि खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (केआईएससीई) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पूरे देश में एक मजबूत खेल परिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक केआईएससीई की पहचान की जाएगी

01:12 AM Jun 19, 2020 IST | Desk Team

बीते मंगलवार को खेल मंत्रालय ने बताया था कि खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (केआईएससीई) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पूरे देश में एक मजबूत खेल परिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक केआईएससीई की पहचान की जाएगी

मिजोरम को उन आठ राज्यों में शामिल किया गया है जहां खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्लसीलेंस (केआईएससीई) का गठन किया जाएगा। राज्य के खेल मंत्री रोबर्ट रोमाविया रोयटे ने यह जानकारी दी। रोयटे ने बताया कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को घोषणा की थी कि आइजोल मुआलपुई इलाके के राजीव गांधी खेल परिसर में स्थित आइजोल खेल अकादमी को देश के उन आठ केंद्रों में शामिल किया गया है जिन्हें केआईएससीई के रूप में विकसित किया जाएगा।
रोयटे ने ट्वीट किया, ‘‘मुझे यह खबर साझा करते हुए खुशी है कि आइजोल के खेल परिसर में स्थित आइजोल खेल अकादमी को खेल एवं युवा मामलों के मंत्रालय ने खेलो इंडिया राज्य स्तर के सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में चुना है।’’
बता दें, बीते मंगलवार को खेल मंत्रालय ने बताया था कि खेलो इंडिया योजना के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (केआईएससीई) की स्थापना की जाएगी। इसके लिए पूरे देश में एक मजबूत खेल परिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयास के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक केआईएससीई की पहचान की जाएगी।  पहले चरण में मंत्रालय ने कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड में सरकारी स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं की पहचान की है। विस्तृत अध्ययन के बाद इन केंद्रों को अनुदान दिया जाएगा।
इन खेल सुविधाओं के चयन की प्रक्रिया अक्टूबर 2019 में शुरू हुई थी। जो 15 प्रस्ताव आए उनके अध्ययन के बाद प्राथमिकता खेलों के लिए मौजूद ट्रेनिंग सुविधा, बुनियादी ढांचे और उन केंद्रों द्वारा तैयार चैंपियन के आधार पर आठ का चयन किया गया। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन केंद्रों का संचालन करेंगे और यहां खिलाड़ियों को ठहराने, खाने-पीने और मरम्मत की जिम्मेदारी उनकी होगी। विस्तृत अध्ययन के बाद आठ केंद्रों को अनुदान दिया जाएगा।
Advertisement
Advertisement
Next Article