केवाईसी-यूएएन लिंकिंग का विशेष ​अभियान

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी सभी सेवाओं को त्वरित, आसान और भरोसेबंद बनाने के लिए वर्ष 2014 से सभी सक्रिय खाता धारकों को 12 अंक का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) देना प्रारम्भ किया था। मौजूदा वक्त में पीएफ से जुड़े सारे कामों के लिए यूएएन बहुत जरूरी है। यूएएन की वास्तविक उपयोगिता तभी है जब इससे आधार, बैंक और मोबाइल नंबर को जोड़ दिया जाये। इसे ही केवाईसी सीडिंग कहा जाता है। ऐसा होने पर न केवल खाता धारकों को अपने खाते की पल- पल जानकारी मिलती रहती है बल्कि वो घर बैठे अपने क्लेम जमा कर सकते हैं।

कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार 4 साल के बावजूद अभी 50% से अधिक खाता धारकों के यूएएन में केवाईसी लिंकिंग नहीं है जिसके कारण उन्हें पी एफ की अनेक ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारत सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए सभी कम्पनियों को जल्द से जल्द 100 % केवाईसी लिंकिंग का आदेश दिया है। सभी कम्पनियों को अपने वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों का आधार, बैंक और मोबाइल नंबर तुरंत यूएएन से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। भविष्य निधि कार्यालय दिल्ली (उत्तर) इस हेतु मिशन मोड़ में काम कर रहा है। कार्यालय ने सभी रजिस्टर्ड कम्पनियों को पत्र, ईमेल और फोन पर इस बारे में सूचित किया है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कानून में जल्द होगा बदलाव : संतोष

कार्यालय के सभी प्रवर्तन अधिकारी प्रतिदिन स्थापनाओं से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें केवाईसी लिंकिंग हेतु आदेशित कर रहे हैं। इसी कड़ी में सहायक भविष्य निधि आयुक्तों ने मंगोलपुरी, मुंडका, उद्योग नगर, नांगलोई, वजीरपुर, बवाना, दरियागंज आदि में व्यापर संघों के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें यूएएन और केवाईसी लिंकिंग के फायदों के बारे में बताया। कार्यालय से प्रतिदिन लगभग 9 हजार अंशदायी स्थापनाओं को ऑटोमेटेड कॉलिंग के जरिये सन्देश भेजा जा रहा है। कार्यालय ने किसी भी तकनीकी सहायता के लिए विशेष सेल का गठन किया है। कार्यालय अधीक्षक, क्षेत्रीय आयुक्त श्रीमती निधि सिंह ने बताया कि यूएएन और केवाईसी लिंकिंग करना स्थापनाओं के लिए अनिवार्य है ऐसा न करने पर उनके ख़िलाफ़ अभियोजन दाखिल किया जाएगा।

मेसर्स वी आर सी कंस्ट्रक्शन सहित लगभग 5 कम्पनियों पर पहले ही इस मामले में अभियोजन दाखिल किया जा चुका है। श्रीमती सिंह ने स्थापनाओं को प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY) में पंजीकृत करने का भी आह्वान किया | प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों का लगभग 50 % अंशदान स्थापना की ओर से भारत सरकार जमा करती है। यह योजना छोटे और मझोले उद्योगों के लिए वरदान के समान है। उन्होंने कहा कि यूऐएन और केवाईसी लिंकिंग से समाज के उस मजदूर वर्ग को विशेष लाभ मिलेगा जिसकी राष्ट्रपिता गांधी जी को विशेष चिंता थी। गांधी जयंती से पूर्व 100 % केवाईसी लिंकिंग सही मायने में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि होगी।