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महिलाओं को 1000 नहीं अब मिलेंगे 1500 रुपये, इस राज्य सरकार ने लिया बड़ा फैसला

04:23 PM Nov 10, 2025 IST | Shivangi Shandilya
Ladli Behna Yojana 2025

Ladli Behna Yojana 2025: मध्य प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' के तहत महिलाओं को मिलने वाली सहायता राशि को 1250 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति महीना करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी गई। मार्च 2023 से 1000 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि के साथ यह योजना शुरू की गई थी। सितंबर 2023 से 1,250 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' में 250 रुपए की वृ‌द्धि कर नवंबर 2025 से 1500 रुपए मासिक आर्थिक सहायता राशि दिए जाने की स्वीकृति दी गई है।

Shivraj Singh Chouhan scheme update: कब मिलेंगे महिलाओं को ये पैसे

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Ladli Behna Yojana 2025 (credit-sm)

बैठक में फैसला लिया गया कि 12 नवंबर को सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं के खातों में यह राशि भेजी जाएगी। योजना में 250 रुपए की वृ‌द्धि किए जाने पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1,793 करोड़ 75 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 20,450 करोड़ 99 लाख रुपए संभावित व्यय होगा।

Madhya Pradesh women scheme: मंत्रिमंडल ने संशोधन

Madhya Pradesh women scheme (credit-sm)

इसके अलावा, बैठक में आचार्य शंकर संग्रहालय 'अद्वैत लोक' के निर्माण के लिए मंजूर लागत को बढ़ाने का फैसला लिया गया। जून 2025 में 2195 करोड़ 54 लाख रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन सोमवार को मंत्रिमंडल ने इसमें संशोधन करते हुए लागत 2424 करोड़ 369 लाख रुपए करने की स्वीकृति दी।

Ladli Behna Yojana 2025: बैठक में 7 नए पदों के सृजन का फैसला

Ladli Behna Yojana 2025 (credit-sm)

संस्कृति विभाग की ओर से ओंकारेश्वर में एकात्म धाम परियोजना में आचार्य शंकर की 108 फीट की बहुधातु प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही आचार्य शंकर के जीवन और दर्शन पर आधारित शंकर संग्रहालय 'अ‌द्वैत लोक' का निर्माण, आचार्य शंकर अंतरराष्ट्रीय वेदांत संस्थान और अद्वैत निलयम के निर्माण कार्य किए जाएंगे। मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने शासकीय भवनों में 'पीपीपी' मॉडल पर सोलर रूफटॉप संयंत्रों को मंजूरी दी है। वहीं, खंडवा जिले के मांधाता में सिविल कोर्ट की स्थापना के साथ 7 नए पदों के सृजन का फैसला लिया गया।

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