राशन कार्ड धारकों पर होगी कानूनी कार्रवाई, नहीं तो जल्द सरेंडर करें कार्ड

अगर बिहार में पंचायती राज विभाग ने राशन कार्ड बंद करने के साथ-साथ कार्रवाई करने का भी मन बना लिया है. इसको लेकर विभाग पूरी तैयारी में है. हर पंचायत स्तर पर इसकी समीक्षा की जा रही है.

बता दें कि खाद्य उपभोक्ता विभाग द्वारा जन वितरण प्रणाली से तीन रुपये किलो चावल और दो रुपये किलो गेहूं दिए जाते हैं. यह उसे मिलता है जो गरीबी रेखा के नीचे हैं. जिनके पास कच्चा मकान या घर में कोई खास सुविधा नहीं है, गाड़ी तो दूर की बात है. हालांकि विभाग का मानना है कि कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कार्ड तो है लेकिन उनके पास सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं

बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी प्रखंडों में समीक्षा चल रही है. वैसे लोग जिनके पास पक्का मकान है, गाड़ी भी है और घर में सभी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन गरीबों को मिलने वाला अनाज भी ले रहे हैं वैसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. उनका राशन कार्ड भी बंद किया जाएगा. जब लोग धनी हो रहे हैं तो गरीबों वाली सुविधा उन्हें कैसे मिल सकती है?

एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि विभाग की ओर से आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट, गाड़ी और अन्य सामान की खरीद के मिलान की तैयारी चल रही है. प्रमाणित होने पर कार्ड बंद करने के साथ-साथ रिकवरी भी खाद्य उपभोक्ता विभाग ने अभी से ही कार्रवाई शुरू कर दी है, लेकिन अभी वैसे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जिनके राशन कार्ड में त्रुटियां नजर आईं हैं. एक अधिकारी द्वारा बताया गया कि अब तक पूरे बिहार में 370000 के आसपास बीपीएल कार्ड को होल्ड किया गया है जिसकी जांच चल रही है. जांच के बाद चालू भी किया जा सकता है या रद्द भी हो सकता है. होल्ड करने की वजह बताई गई कि कई लाभुक जिनके कार्ड में नाम तो ज्यादा जुड़े हैं, लेकिन आधार कार्ड एक या दो का ही दर्शाया गया है. कई ऐसे कार्ड धारी हैं जिनका नाम आधार से मिलान नहीं हो रहा है. अभी विभाग इस पर काम कर रहा है.