Maharashtra सरकार का बड़ा फैसला, देशी गायों को दिया ‘राज्यमाता’ का दर्जा

Maharashtra: महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार को कई बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। सरकार ने देशी गाय को राज्यमाता का दर्जा दे दिया है। इसके साथ-साथ सरकार ने देशी गायों को पालने के लिए सब्सिडी योजना की शुरुआत को भी मंजूरी दे दी है।

Highlights

• Maharashtra सरकार का बड़ा फैसला
• देशी गायों को मिला ‘राज्यमाता’ का दर्जा
• Maharashtra सरकार ने 38 फैसलों को दी मंजूरी

Maharashtra सरकार ने देशी गायों को दिया ‘राज्यमाता’ का दर्जा

महाराष्ट्र सरकार ने वैदिक काल से देशी गायों के महत्व को देखते हुए सोमवार को उन्हें ‘राज्यमाता-गोमाता’ घोषित किया। एक आधिकारिक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। राज्य के कृषि, डेरी विकास, पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस कदम के पीछे अन्य कारकों में मानव पोषण में देशी गाय के दूध का महत्व, आयुर्वेदिक एवं पंचगव्य उपचार के लिए उपयोग और जैविक खेती में गाय के गोबर से बने खाद का इस्तेमाल शामिल है। यह घोषणा ऐसे समय में की गई है, जब राज्य विधानसभा चुनाव जल्द ही होने की संभावना है।

गाय के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार का यह फैसला भारतीय समाज में गाय के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि यह कदम भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य में सदियों से गायों की अभिन्न भूमिका को प्रदर्शित करता है। अधिकारी ने कहा कि यह निर्णय लेकर राज्य सरकार ने गाय के गोबर के कृषि लाभों को भी रेखांकित किया है, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है।

देशी गाय किसानों के लिए वरदान- डिप्टी सीएम

कैबिनेट के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देसी गाय हमारे किसानों के लिए एक वरदान है, इसलिए हमने इन्हें यह दर्जा (राज्य माता) देने का निर्णय लिया है। हमने देसी गोमाता के परि पोषण और चारे के लिए मदद करने का निर्णय लिया है।

Maharashtra सरकार ने 38 फैसलों को मंजूरी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 38 फैसलों को मंजूरी दी गई। राजस्व विभाग के अंतर्गत कोतवालों का वेतन दस फीसदी बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। साथ ही उन पर अनुकंपा नीति भी लागू की जाएगी। इसके साथ ही राज्य में सैन्य स्कूलों के लिए संशोधित नीति लागू करने को भी मंजूरी दे दी गई है। ठाणे सर्कुलर मेट्रो रेल परियोजना के काम में तेजी लाई जाएगी। इसी पृष्ठभूमि में 12 हजार 200 करोड़ की संशोधित योजना को भी मंजूरी दे दी गई है।

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