मोदी ने किया नए भारत का सूत्रपात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के शासन करने, विश्व के साथ सहयोग करने और अपने नागरिकों को सशक्त बनाने के तरीके को नये सिरे से परिभाषित किया है। यद्यपि यह आवश्यक नहीं है कि शासन के क्षेत्र में हर पहल तकनीकी रूप से पहली ही हो लेकिन सबसे विशिष्ट बात यह है कि मोदी सरकार ने उन्हें ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचा दिया है, उन्हें दैनिक जीवन की मुख्यधारा में शामिल कर दिया है और साहसिक, नवोन्मेषी तरीकों से उन्हें संस्थागत बना दिया है। उनका नेतृत्व हर मौके पर उभरता है। यह भारतीय राजनीति की उत्कृष्टता की एक मिसाल है। आज उनका 75वां जन्मदिवस है। जिसे राष्ट्र सेवा पर्व पखवाड़े के रूप में मना रहा है।
ये ऐतिहासिक उपलब्धियां उन क्षणों की प्रतीक हैं जब प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने उन्हें पृथक तरीके और उल्लेखनीय रूप से अभूतपूर्व परिमाण पर अपनाए। श्री मोदी ने 2015 में डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की, जिसमें एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना की गई जहां हर नागरिक को डिजिटल पहुंच की सुविधा प्राप्त हो, सरकारी सेवाएं एक बटन के क्लिक पर उपलब्ध हों और सुदूरवर्ती गांव भी हाई-स्पीड इंटरनेट से जुड़े हों। मोदी सरकार ने इंडिया स्टैक - भुगतान, ई-हस्ताक्षर और पहचान के लिए एपीआई खोलने को बढ़ावा दिया जिससे भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में वैश्विक रूप से अग्रणी देश बन गया। उनके नेतृत्व में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) ने भारत को उन प्रमुख देशों में से एक में बदल दिया, जहां वास्तविक समय, निर्बाध डिजिटल भुगतान जगमगाते शहरों से लेकर ग्रामीण बाजारों तक सभी के लिए एक वास्तविकता बन गया।
श्री मोदी ने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया, उन्हें नवोन्मेषण, विशेष रूप से स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए उत्प्रेरक बनने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने और भारत को एक विनिर्माण महाशक्ति में बदलने के लिए इस प्रमुख पहल की शुरुआत की जो देश को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अभूतपूर्व कदम है। अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान, जो बैंकिंग सुविधा से वंचित करोड़ों नागरिकों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल करता है।
सब्सिडी और कल्याण के लिए आधार-सक्षम प्रत्यक्ष हस्तांतरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जिससे भारत लाभार्थी को लक्षित करने में अग्रणी देश बन गया। लाखों निर्धन परिवारों तक भोजन पकाने का स्वच्छ ईंधन पहुंचाया जो गरिमा और सशक्तिकरण का प्रतीक है। भारत ने दूरसंचार, 5जी और 6जी रेडीनेस की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है, समुद्र के नीचे केबलों और फाइबर नेटवर्क का एक जाल सा बुन दिया है जिससे सबसे दूर के और समुद्री अंतर्क्षेत्र भी ऑनलाइन हो गये हैं। उन्नत रक्षा नवोन्मेषण के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विमानवाहक पोत कमीशन किया गया। लक्षित सरकारी कार्यक्रमों के साथ, भारत एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर फोरेंसिक में वैश्विक रूप से अग्रणी देश के रूप में उभरने के लिए तैयार है।
औपनिवेशिक युग के आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम की जगह, श्री मोदी सरकार ने 150 वर्षों में भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सबसे व्यापक बदलाव किया, जिसमें गति, पारदर्शिता और पीड़ित-आधारित न्याय पर ध्यान केंद्रित किया गया। मोदी सरकार ने केवल तीन वर्षों में 1,200 से अधिक अप्रचलित कानूनों को समाप्त कर दिया जो छह दशक पहले के संयुक्त कुल कानूनों से अधिक था। मोदी सरकार ने 40,000 से अधिक पुराने अनुपालनों को समाप्त कर दिया और उद्यमियों के लिए दंड को कम कर दिया जिससे एक व्यवसाय-समर्थक इको-सिस्टम का निर्माण हुआ।
शासन में दक्षता के उद्देश्य से एक साथ राष्ट्रीय और राज्य चुनावों की अवधारणा को शुरू किया और आगे बढ़ाया। श्री मोदी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का नेतृत्व किया जिससे योग एक शक्तिशाली वैश्विक सॉफ्ट पावर टूल के रूप में रूपांतरित हो गया। श्री मोदी अपने शपथ ग्रहण समारोह में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) देशों के नेताओं को आमंत्रित करने वाले पहले व्यक्ति थे जो क्षेत्रीय सहयोग के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का संकेत देता है।
श्री मोदी ने राज्यों और शहरों से वैश्विक साझेदारी विकसित करने का आग्रह करके भारत की कूटनीति को पुनः अनुकूलित किया जिससे भारत के बाह्य सहयोग में विविधता आई। पीएम मोदी के नेतृत्व में नेबरहुड फर्स्ट जैसी नीतियों ने क्षेत्रीय मामलों में भारत की सक्रिय भूमिका को प्रणालीगत बनाया। हम इस यशस्वी पीएम के दीर्घायु होने की कामना करते हैं।