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हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से होगा शुरु, राज्य को राष्ट्रीय आपदा घोषित किए जाने का केंद्र सरकार को सुक्खू सरकार भेजेगी प्रस्ताव

आज से हिमाचल प्रदेश का विधानसभा मानसून सत्र दोपहर दो बजे शुरू होगा, हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से आई ताबाही के बाद मानसून सत्र एक महीना देरी से शुरु हो रहा है,

11:21 AM Sep 18, 2023 IST | Bibha Sharma

आज से हिमाचल प्रदेश का विधानसभा मानसून सत्र दोपहर दो बजे शुरू होगा, हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से आई ताबाही के बाद मानसून सत्र एक महीना देरी से शुरु हो रहा है,

आज से हिमाचल प्रदेश का विधानसभा मानसून सत्र दोपहर दो बजे शुरू होगा, हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से आई ताबाही के बाद  मानसून सत्र एक महीना देरी से शुरु हो रहा है, सत्र की शुरुआत हिमाचल विधानसभा के पूर्व सदस्य खूब राम के शोकोद्गार से होगी, इसके बाद प्रश्नकाल होगा और मंत्री विधायकों के प्रश्नों का जवाब देंगे।
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जानिए किन विधेयक पर होगी चर्चा
हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा के इस सत्र में आने वाले सप्ताह के शासकीय कार्यों के बारे में वक्तव्य देंगे, सीएम  के वक्तव्य के बाद हिमाच विधानसभा के सचिव उन विधेयकों की एक-एक प्रति पटल पर रखेंगे, जिसे सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति मिल चुकी है, इनमें हिमाचल प्रदेश भू-जोत अधिनियम सीमा संशोधन विधेयक 2021, हिमाचल प्रदेश भूगर्भ जल संशोधन विधेयक 2023 और हिमाचल प्रदेश नगर निगम संशोधन विधेयक 2023 शामिल है।
हिमाचल प्रदेश में आई आपदा ने बरपाया कहर
हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन की कार्यवाही में सीएम  सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकारी संकल्प के जरिए प्रस्ताव करेंगे कि ‘प्रदेश में मानसून की वजह से भारी भूस्खलन, और कई बड़े हाईवे और सड़को के खराब होने, आपदा की वजह से आई ताबाही के कारण कई लोगों के घरों को काफी नुकसान हुआ है, इस आपदा में कई लोगों की जान भी चली गई है, विद्युत परियोजना निजी सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, इसलिए यह सदन केंद्र सरकार से सिफारिश करता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, अब देखना यहां होगा कि क्या कांग्रेस के इस मुद्दे पर भाजपा समर्थन देती है या नहीं। इसके बाद नियम- 130 के तहत झंडुता के विधायक जीत राम कटवाल प्रदेश में लो वोल्टेज की समस्या से निपटने और घरों के ऊपर से जा रही बिजली की तारों को हटाने के बारे में नियम 130 के तहत प्रस्ताव लेकर आएंगे।
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