New UPI Rules: बड़ा फायदा या नुकसान! UPI में नए बदलाव से क्या जनता को मिलेगी बड़ी राहत?
New UPI Rules: भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) के जरिए होने वाले डिजिटल लेनदेन की लिमिट बढ़ाने का फैसला किया है। यह नया नियम 15 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य हाई वैल्यू (महंगे) डिजिटल ट्रांजेक्शन को और भी आसान बनाना है। अब यूपीआई के माध्यम से 10 लाख रुपये तक का लेनदेन संभव होगा।
New UPI Rules: किन कैटेगरी में बढ़ाई गई लिमिट?
NPCI ने खासतौर पर कुछ विशेष क्षेत्रों में लेनदेन की सीमा बढ़ाई है। इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, लोन की ईएमआई और ट्रैवल से जुड़े भुगतान में प्रति ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपये की लिमिट रखी गई है, जबकि दैनिक (डेली) लिमिट 10 लाख रुपये तक हो गई है।
UPI News: नई लिमिट कहां लागू होगी?
यह नई लिमिट पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) लेनदेन यानी verified कारोबारियों और संस्थाओं को भुगतान करने वाले ट्रांजेक्शन पर लागू होगी। NPCI ने बताया है कि यूपीआई अब सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला भुगतान माध्यम बन चुका है। बड़ी रकम के डिजिटल भुगतान की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
UPI New Limit: यूपीआई पेमेंट लिमिट में किए गए बदलाव
कैटेगरी | प्रति ट्रांजैक्शन लिमिट | डेली लिमिट |
---|---|---|
कैपिटल मार्केट निवेश | 5 लाख रुपये | 10 लाख रुपये |
इंश्योरेंस पेमेंट | 5 लाख रुपये | 10 लाख रुपये |
GeM लेनदेन | 5 लाख रुपये | 10 लाख रुपये |
ट्रैवल पेमेंट | 5 लाख रुपये | 10 लाख रुपये |
क्रेडिट कार्ड बिल | 5 लाख रुपये | 6 लाख रुपये |
मर्चेंट पेमेंट | 5 लाख रुपये | कोई डेली लिमिट नहीं |
ज्वेलरी पेमेंट | 2 लाख रुपये | 6 लाख रुपये |
फॉरेक्स रिटेल (BBPS) | 5 लाख रुपये | 5 लाख रुपये |
डिजिटल अकाउंट ओपनिंग | 5 लाख रुपये | 5 लाख रुपये |
पर्सन-टू-पर्सन (P2P) भुगतान में कोई बदलाव नहीं
जहां एक ओर पर्सन-टू-मर्चेंट (P2M) भुगतान में लिमिट बढ़ाई गई है, वहीं पर्सन-टू-पर्सन (P2P) भुगतान की लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अभी भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यूपीआई के जरिए 1 लाख रुपये तक ही भेज सकता है।
UPI Rules Changed: बदलाव से यूजर्स को क्या फायदा?
पहले बड़े भुगतान के लिए कई छोटे ट्रांजैक्शन करने पड़ते थे या फिर अलग-अलग बैंकिंग चैनलों का सहारा लेना पड़ता था। अब यह लिमिट बढ़ने से यूजर्स आसानी से बड़ी रकम का भुगतान यूपीआई के जरिए कर सकेंगे। इससे समय की बचत होगी और डिजिटल पेमेंट और ज्यादा सरल हो जाएगा।
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