अब हर छात्र उठा सकेंगे छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ, योगी सरकार उठाने जा रही ये कदम

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में अग्रसर है। इसका उद्देश्य हर योग्य छात्र को समय पर सहायता प्रदान करना है। अब छात्रवृत्ति पोर्टल पूरे वर्ष खुला रहेगा, जिससे छात्र किसी भी समय आवेदन कर सकेंगे। फेस रिकॉग्निशन तकनीक से पारदर्शिता और धोखाधड़ी रोकने में मदद मिलेगी।

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब राज्य की छात्रवृत्ति योजनाओं को लेकर अहम कदम उठाने जा रही है. सरकार छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में अग्रसर है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर योग्य और जरूरतमंद छात्र को समय पर सहायता मिल सके और तकनीकी बाधाओं के कारण किसी की पढ़ाई न रुके. पहले छात्रवृत्ति के लिए सीमित समय में ही आवेदन करना संभव था, जिससे कई छात्र पीछे रह जाते थे. अब सरकार की योजना है कि छात्रवृत्ति पोर्टल पूरे वर्ष खुला रहेगा.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इससे छात्र किसी भी समय आवेदन कर सकेंगे और उन्हें तारीख को लेकर चिंता नहीं करनी पड़ेगी. सरकार अब छात्रवृत्ति साल में एक बार देने की बजाय, इसे सेमेस्टर के अनुसार वितरित करेगी. इससे छात्रों को समय-समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी और पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी.

तैयार होगी साझा नीति

इस नई प्रणाली के तहत समाज कल्याण विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. इसके अलावा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग भी इसमें सहभागी होंगे. तीनों विभागों द्वारा एकीकृत नीति तैयार की जाएगी और एक संयुक्त ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा ताकि छात्रों को अलग-अलग विभागों के चक्कर न काटने पड़ें.

अपनाई जाएगी फेस रिकॉग्निशन तकनीक

छात्रवृत्ति में पारदर्शिता बनाए रखने और धोखाधड़ी रोकने के लिए फेस रिकॉग्निशन तकनीक अपनाई जाएगी. यह प्रणाली छात्रों की पहचान और उपस्थिति को सत्यापित करेगी. इसके अलावा, एक मोबाइल एप्लिकेशन भी लाया जा रहा है, जिससे छात्र अपने आवेदन की स्थिति को रियल टाइम में देख सकेंगे.

इस दौरान नए ऑनलाइन और सालभर उपलब्ध रहने वाले आवेदन तंत्र से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों को भी बराबरी का अवसर मिलेगा. उन्हें अब फॉर्म भरने के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा.

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सामाजिक न्याय की दिशा में एक सशक्त पहल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट कहना है कि कोई भी छात्र केवल तकनीकी खामियों के कारण शिक्षा से वंचित न रहे. यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के दृष्टिकोण को मजबूती प्रदान करता है.

सरकार चाहती है कि सभी वर्गों को शिक्षा का अधिकार मिले और किसी को भी आर्थिक तंगी के चलते पढ़ाई छोड़नी न पड़े. यह पहल उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र को नई दिशा दे सकती है. तकनीक के उपयोग, पारदर्शिता और समावेशी नीति के माध्यम से यह योजना लाखों छात्रों की शिक्षा का आधार बनेगी.