'एक राष्ट्र, एक चुनाव' लोकतंत्र विरोधी: एमके स्टालिन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने गुरुवार को संसद में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दिए जाने का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि यह “अव्यवहारिक और लोकतंत्र विरोधी कदम क्षेत्रीय आवाजों को मिटा देगा, संघवाद को खत्म कर देगा और शासन को बाधित करेगा।” स्टालिन ने भारतीय लोकतंत्र पर हमला बताते हुए भारत ब्लॉक के नेताओं से इस विधेयक का विरोध करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किया, “केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को पेश करने की मंजूरी दे दी है।

भारतीय लोकतंत्र पर इस हमले का पूरी ताकत से विरोध करें

यह अव्यवहारिक और लोकतंत्र विरोधी कदम क्षेत्रीय आवाजों को मिटा देगा, संघवाद को खत्म कर देगा और शासन को बाधित करेगा। उठो #भारत! आइए हम भारतीय लोकतंत्र पर इस हमले का पूरी ताकत से विरोध करें।” इस बीच, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद कंगना रनौत ने गुरुवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल की प्रशंसा की और इसे समय की जरूरत बताया, क्योंकि हर छह महीने में चुनाव कराने से सरकार पर काफी वित्तीय बोझ पड़ता है। मीडिया से बात करते हुए, रनौत ने बार-बार होने वाले चुनावों, खासकर मतदान प्रतिशत से जुड़ी चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर छह महीने में चुनाव कराने से सरकारी खजाने पर काफी खर्च होता है। सबसे बड़ी चुनौती लोगों को बार-बार मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है। हर साल मतदान प्रतिशत में गिरावट आ रही है।

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को मंजूरी

यह समय की जरूरत है और हर कोई इसका समर्थन करता है। यह तब हुआ जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को मंजूरी दे दी, जिससे संसद में इसे पेश करने का रास्ता साफ हो गया। मंजूरी के बाद, एक व्यापक विधेयक पेश किए जाने की उम्मीद है, जो पूरे देश में एकीकृत चुनावों के लिए आधार तैयार करेगा। इससे पहले बुधवार को भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पहल पर आम सहमति बनाने के महत्व पर जोर दिया, राजनीतिक हितों से परे इसके महत्व को रेखांकित किया। इस मामले पर समिति की अध्यक्षता करने वाले कोविंद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “केंद्र सरकार को आम सहमति बनानी चाहिए। यह मुद्दा किसी एक पार्टी के हित का नहीं, बल्कि पूरे देश के हित का है।

देश की जीडीपी में 1-1.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है

‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ एक गेम-चेंजर साबित होगा – यह सिर्फ मेरी राय नहीं, बल्कि अर्थशास्त्रियों की भी राय है, जो भविष्यवाणी करते हैं कि इसके कार्यान्वयन से देश की जीडीपी में 1-1.5 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।” उल्लेखनीय है कि इस साल सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका उद्देश्य 100 दिनों की समय सीमा के भीतर शहरी निकाय और पंचायत चुनावों के साथ-साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी कराना है। इस पहल के लिए सिफारिशें पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाले एक उच्च स्तरीय पैनल की रिपोर्ट में दी गई थीं।