"एक राष्ट्र, एक चुनाव से विकास को गति मिलेगी": सीएम सैनी

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल को भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह पहल चुनावी खर्चों को कम करेगी और विकास की गति को बढ़ाएगी। गुरुग्राम में आयोजित मैराथन में सीएम सैनी ने इसे राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए सामूहिक संकल्प की अभिव्यक्ति बताया।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पहल भारत के विकास को गति देने और चुनाव संबंधी खर्चों को कम करने में मदद करेगी। प्रस्ताव के समर्थन में आयोजित मैराथन में बोलते हुए, सीएम सैनी ने कहा कि लगातार चुनाव विकास को रोकते हैं और गति को बाधित करते हैं। सीएम सैनी ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री मोदी के देश भर में शासन को सुव्यवस्थित करने और लोकतांत्रिक भागीदारी को मजबूत करने के दृष्टिकोण को दर्शाती है। गुरुग्राम में आयोजित मैराथन का उद्देश्य एक साथ चुनाव के विचार को बढ़ावा देना था।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि यह आयोजन सिर्फ एक दौड़ से कहीं अधिक का प्रतीक है, यह राष्ट्रीय परिवर्तन के लिए सामूहिक संकल्प की सार्वजनिक अभिव्यक्ति है। “आज की दौड़ का मुख्य उद्देश्य इसे ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ के महत्वपूर्ण विचार को समर्पित करना है। यह सिर्फ एक मैराथन नहीं है बल्कि बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, यह एक संकल्प है, एक आंदोलन है,” मुख्यमंत्री ने घोषणा की।

उन्होंने आगे कहा, “आज का कार्यक्रम एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को गति देगा। यह विचार केवल प्रशासनिक सुविधा का मुद्दा नहीं है। यह भारत की लोकतांत्रिक चेतना को और मजबूत करने का एक प्रयास है…” लगातार चुनावों के कारण होने वाली बाधाओं पर प्रकाश डालते हुए, सीएम सैनी ने कहा कि हरियाणा राज्य 13 अप्रैल को चुनाव मोड में आ गया था, जिससे शासन और विकास की गति धीमी हो गई। सीएम ने कहा “हरियाणा में, हम 13 अप्रैल 2024 से चुनाव मोड में हैं। विकास की गति रुक ​​जाती है। प्रधानमंत्री का विजन है कि हमें एक विकसित राष्ट्र बनना है, इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और देश तेज गति से आगे बढ़ेगा।”

सीएम सैनी ने आगे कहा, “इससे खर्च बहुत कम हो जाएगा और देश एक विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। हम सभी को इस आह्वान का समर्थन करना चाहिए।” ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ पर संविधान संशोधन विधेयक, जो वर्तमान में जेपीसी द्वारा समीक्षाधीन है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव चक्रों को संरेखित करने का प्रस्ताव करता है।

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