कांग्रेस ने भी मंडल आयोग की लागू नहीं की थी रिपोर्ट, बोलीं Mayawati

Mayawati Statement: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक वरिष्ठ नेता अब जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों ने अनुसूचित जाति (scheduled caste) एवं अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) की तरह ही अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देने की मांग को मानने से इनकार कर दिया था।

• Mayawati Statement- कांग्रेस ने भी मंडल आयोग की लागू नहीं की थी रिपोर्ट
• Mayawati ने Congress-BJP पर बोला हमाला
• BJP दोनों के शासन में किसानों का शोषण किया गया

आपको बता दें उन्होंने हाल ही में संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक में एससी, एसटी और ओबीसी को अलग से आरक्षण नहीं दिये जाने के लिए केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की भी आलोचना की।तेलंगाना के पेद्दापल्ली में बृहस्पतिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि अधिकतर पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस से एससी-एसटी की तरह ही आरक्षण की मांग की थी जिसने आजादी के बाद लंबे समय तक देश में शासन किया।
जाति जनगणना होनी चाहिए- मायावती
उन्होंने कहा, ‘‘अब वे (कांग्रेस) जाति जनगणना के बारे में बात करते हैं। अब इनसे पूछा जाए, जब आप सुविधा देना नहीं चाहते, कानूनी अधिकार देना नहीं चाहते, आरक्षण देना नहीं चाहते तो फिर आप किस आधार पर कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए…मैं अति पिछड़े वर्ग को बताना चाहती हूं कि आजादी के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता में रही लेकिन न तो कालेलकर आयोग और न ही मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कीं।’’
मंडल आयोग की सिफारिशें की गईं लागू
मायावती ने कहा, ‘‘बसपा के कड़े संघर्ष और प्रयासों के कारण वीपी सिंह सरकार के सत्ता में आने के बाद मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गईं। वीपी सिंह ने हमें (बसपा) अपनी सरकार में दो प्रमुख मंत्रालय की पेशकश की थी, लेकिन हमने तब इनकार कर दिया और हमारी दो मांगों को पूरा करने की मांग की– मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करना और बाबा साहेब आंबेडकर के लिए भारत रत्न। दोनों मांगें वीपी सिंह सरकार ने पूरी की।”
भाजपा दोनों के शासन में किसानों का शोषण किया गया
Mayawati Statement: उन्होंने कहा, ”यह कांग्रेस नहीं थी जिसने बाबा साहेब आंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया।”मायावती ने कहा, ‘‘केंद्र ने महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है लेकिन एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं को इसमें कोटा नहीं दिया गया है।’’उन्होंने आरोप लगाया कि इन वर्गों की महिलाओं की उपेक्षा की गई है।उन्होंने आरोप लगाया कि (केंद्र में) कांग्रेस और भाजपा दोनों के शासन में किसानों का शोषण किया गया है।