पाकिस्तान: 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण से बलूचिस्तान में विरोध प्रदर्शन, जनजीवन ठप्प
जौहरी के बेटे को 15 नवंबर को हथियारबंद लोगों ने पटेल बाग के पास उसकी स्कूल वैन को रोककर अगवा कर लिया था।
क्वेटा में 10 वर्षीय बच्चे के अपहरण को लेकर विरोध प्रदर्शन के कारण बलूचिस्तान में सोमवार को पूरी तरह से बंद रहा, जिसने एक बार फिर पाकिस्तान की शासन व्यवस्था की विफलताओं और बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थता को उजागर किया। राजनीतिक दलों, व्यापारियों और नागरिक समाज द्वारा आहूत सड़क नाकेबंदी ने पूरे प्रांत में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया, जिससे स्कूल, अदालतें और परिवहन ठप हो गए। डॉन के अनुसार, जौहरी के बेटे को 15 नवंबर को हथियारबंद लोगों ने पटेल बाग के पास उसकी स्कूल वैन को रोककर अगवा कर लिया था। 10 दिन बीत जाने के बावजूद, कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने उसे बरामद करने में कोई प्रगति नहीं की है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है।
पूरे प्रांत में स्कूल और विश्वविद्यालय बंद रहे, जबकि बलूचिस्तान उच्च न्यायालय भी न्यायाधीशों की अनुपस्थिति के कारण काम नहीं कर सका, जिससे अपहरण से संबंधित सुनवाई सहित अन्य सुनवाई बाधित हुई। प्रदर्शनकारियों ने बलूचिस्तान को सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से जोड़ने वाले प्रमुख राजमार्गों को बैरिकेड्स और पत्थरों से अवरुद्ध कर दिया। क्वेटा में, वाहन सड़कों से नदारद रहे और क्वेटा-चमन यात्री ट्रेन सहित रेलवे सेवाएं निलंबित कर दी गईं।
डॉन ने बताया कि हड़ताल के समर्थन में पूरे प्रांत में ट्रांसपोर्टरों ने परिचालन बंद कर दिया। बलूचिस्तान विधानसभा में विपक्षी सांसदों ने लड़के की बरामदगी सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए प्रांतीय सरकार और सुरक्षा बलों की कड़ी आलोचना की। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के नसरुल्लाह ज़ेरे ने अन्य विरोध नेताओं के साथ मिलकर बच्चे की सुरक्षित वापसी तक प्रदर्शन जारी रखने का आह्वान किया।
पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने दावा किया कि मामले को सुलझाने के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन उनके आश्वासनों पर संदेह जताया गया। बढ़ती अशांति संसाधन संपन्न लेकिन उपेक्षित बलूचिस्तान में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर जनता की हताशा को उजागर करती है। हड़ताल ने प्रांत में जनजीवन को पंगु बना दिया है, जिससे बढ़ते सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करने में राज्य की अक्षमता उजागर हुई है। हिंसा को रोकने के लिए भारी सुरक्षा तैनाती के बावजूद, यह घटना पाकिस्तान की प्राथमिकताओं, विशेष रूप से सार्वजनिक सुरक्षा पर राजनीतिक पैंतरेबाजी पर इसके ध्यान पर सवाल उठाती है।