जम्मू-कश्मीर में मौसम ठीक होने पर होंगे पंचायत चुनाव: उपराज्यपाल

मौसम की स्थिति में सुधार होने पर कराए जाएंगे पंचायत चुनाव

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद कराए जाएंगे। जम्मू के झिरी मेला मैदान में किसानों और श्रद्धालुओं की एक सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव पहले ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन कुछ संवैधानिक मुद्दों के कारण चुनाव नहीं हो सके।

उपराज्यपाल ने कहा, “पंचायती राज व्यवस्था में ओबीसी वर्ग के लिए कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं थी। समुदाय के सदस्यों ने सरकार से संपर्क किया था और व्यवस्था की समीक्षा की मांग की थी। तदनुसार संसद ने अधिनियम में कुछ संशोधन किए।”

उपराज्यपाल ने झिरी मेले का दौरा किया

उन्होंने कहा कि पहले जम्मू-कश्मीर में लोकसभा चुनाव और उसके बाद जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव हुए और अब जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव कराने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, “जम्मू-कश्मीर में मौसम की स्थिति में सुधार होने पर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, ताकि 33,000 निर्वाचित पंचायत सदस्य जम्मू-कश्मीर के विकास में योगदान दे सकें।” संबोधन से पहले उपराज्यपाल ने झिरी मेले का दौरा किया और झिरी गांव में बाबा जित्तो की समाधि पर माथा टेका। उन्होंने कहा कि बाबा जित्तो का बलिदान समाज को एक मजबूत राष्ट्र के लिए मिलकर काम करने की प्रेरणा देता है। झिरी मेले के गहन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि यह वार्षिक आयोजन हमें हमारे किसान परिवारों के बलिदान और मानवता की सेवा और पोषण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। उपराज्यपाल ने कहा, “झिरी मेला भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और सामाजिक मूल्यों के सूत्र में बंधी परंपरा लोगों को हमारी विरासत, संस्कृति, कला और शिल्प के बारे में जानने का अवसर प्रदान करती है।” उपराज्यपाल ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने के सरकार के संकल्प को साझा किया।

वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई

उपराज्यपाल ने कहा, “केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के किसानों को सशक्त बनाना मेरा मिशन है और हमने कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में बदलाव को तेज करने के लिए रणनीतिक कदम उठाए हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे युवाओं को चमकने के समान अवसर मिलें।”

उपराज्यपाल ने पीओजेके के विस्थापित परिवारों, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों, आदिवासियों, वाल्मीकि और अन्य वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।

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