फाइबरग्लास नावों से कच्चातीवु यात्रा की अनुमति की मांग, उच्च न्यायालय में याचिका

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका (PIL) याचिका के संबंध में केंद्र और राज्य से जवाब मांगा। याचिका में पारंपरिक मछुआरों को इस साल मार्च में होने वाले सेंट एंटनी चर्च उत्सव के लिए कच्चातीवु की यात्रा करने के लिए फाइबरग्लास-प्रबलित प्लास्टिक मोटर चालित नावों का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक निर्देश का अनुरोध किया गया है। रामनाथपुरम जिले के प्रिंस रेमंड ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष एक याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि “भारत और श्रीलंका के बीच स्थित कच्चातीवु में सेंट एंटनी चर्च में लेंटेन उत्सव मनाना ईसाइयों की लंबे समय से चली आ रही परंपरा रही है।

इस साल कच्चातीवु में सेंट एंटनी चर्च में उत्सव 14 और 15 मार्च को होने वाला है। 2010 से मछुआरे और आम लोग कच्चातीवु उत्सव में मोटर चालित देशी नावों का उपयोग करके यात्रा करते रहे हैं। हालांकि, 2013 में, अधिकारियों ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कच्चातीवु की यात्रा करने के लिए मोटर चालित देशी नावों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद मशीनीकृत नावों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों से प्रति व्यक्ति 1,300 रुपये से अधिक का शुल्क लिया गया। इस प्रतिबंध को चुनौती देते हुए मोटर चालित देशी नावों का उपयोग करने की अनुमति मांगते हुए उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में एक मामला दायर किया गया था।

मोटर चालित देशी नावों से लेकर फाइबरग्लास-प्रबलित प्लास्टिक मोटर चालित नावों तक। ये फाइबरग्लास-प्रबलित प्लास्टिक मोटर चालित नावें पहले इस्तेमाल की जाने वाली मोटर चालित देशी नावों के समान ही हैं, लेकिन इनमें ईंधन की कम खपत और एक बार में 10 से अधिक यात्रियों को ले जाने की क्षमता जैसे फायदे हैं। इसके बावजूद रामेश्वरम में मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक ने मछुआरों को फाइबरग्लास प्रबलित प्लास्टिक मोटर चालित नावों का उपयोग करके त्योहार के लिए कच्चातीवु की यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है।

इसलिए याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें मछुआरों को अपने धार्मिक व्रतों को पूरा करने और पूजा में भाग लेने के लिए फाइबरग्लास प्रबलित प्लास्टिक मोटर चालित नावों का उपयोग करके कच्चातीवु में सेंट एंटनी चर्च उत्सव की यात्रा करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति जे निशा बानू और एस श्रीमति की खंडपीठ रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम के जे ब्रिंसो रेमंड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।