'जब तक किसानों का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा', PM-KISAN पर बोले CM भजनलाल शर्मा

PM-KISAN Scheme: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त जारी करने पर उनकी सराहना की। इस योजना के तहत देश भर के 9.7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 20,500 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि हस्तांतरित की गई।

इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री शर्मा ने योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम-किसान योजना की 20वीं किस्त जारी की, जिसमें 9.7 करोड़ से ज़्यादा किसानों को 20,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए...प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा है कि जब तक देश के किसान विकसित नहीं होंगे, तब तक देश का विकास नहीं होगा...यह धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है।"

PM-KISAN Scheme: 3.90 लाख करोड़ की राशि वितरित

शनिवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 20वीं किस्त जारी की, जिसके तहत 9.7 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 20,500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई। वर्तमान 20वीं किस्त जारी होने के साथ, इस योजना के तहत अब तक कुल 3.90 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि वितरित की जा चुकी है।

पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे प्रधानमंत्री ने फरवरी 2019 में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया था। इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित किया जाता है।

PM-KISAN Scheme: ऑनलाइन करा सकते हैं पंजीकरण

जन धन खातों, आधार और मोबाइल फोन के साथ, योजना का हर हिस्सा ऑनलाइन काम करता है। किसान अपना पंजीकरण करा सकते हैं, और उनकी भूमि का डिजिटल सत्यापन किया जाता है; पैसा सीधे उनके बैंक खातों में भेज दिया जाता है। इस योजना ने किसान ई-मित्र (एक वॉयस-आधारित चैटबॉट) और एग्रीस्टैक जैसे नए उपकरणों को भी प्रेरित किया है, जो किसानों को व्यक्तिगत और समय पर सहायता प्रदान करेंगे। ये कदम भारतीय कृषि को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। डाक विभाग, पीएम-किसान योजना के लाभार्थी किसानों के लिए मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने/अपडेट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के माध्यम से ई-केवाईसी पूरा करने के लिए है।

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