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पंजाब सरकार ने राज्यपाल के साथ की 'धोखाधड़ी' : अकाली दल

शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख के साथ धोखाधड़ी की है, राज्यपाल के साथ-साथ पंजाबियों ने राज्यपाल को अंग्रेजी में एक पत्र भेजा, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके जाली और मनगढ़ंत संस्करण को पंजाबी में जारी किया।

03:28 AM Oct 22, 2022 IST | Shera Rajput

शिरोमणि अकाली दल ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख के साथ धोखाधड़ी की है, राज्यपाल के साथ-साथ पंजाबियों ने राज्यपाल को अंग्रेजी में एक पत्र भेजा, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके जाली और मनगढ़ंत संस्करण को पंजाबी में जारी किया।

पंजाब सरकार ने राज्यपाल के साथ की  धोखाधड़ी    अकाली दल
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने राज्य के संवैधानिक प्रमुख के साथ धोखाधड़ी की है, राज्यपाल के साथ-साथ पंजाबियों ने राज्यपाल को अंग्रेजी में एक पत्र भेजा, लेकिन सोशल मीडिया पर इसके जाली और मनगढ़ंत संस्करण को पंजाबी में जारी किया।
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पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा ने यहां एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के हस्ताक्षर के साथ उनके नाम पर धोखाधड़ी की गई है।
उन्होंने कहा, ‘मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए कि क्या वह इस अधिनियम के पक्षकार थे और क्या उनकी सहमति थी। यदि नहीं, तो मुख्यमंत्री को मामले में प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए।’
‘चूंकि यह मुद्दा भी संवैधानिक औचित्य में से एक है, शिअद राज्यपाल से इस मुद्दे की एक स्वतंत्र जांच का आदेश देने के लिए मुख्यमंत्री को निर्देश देने का भी आग्रह करता है और फर्जी दस्तावेजों के साथ-साथ उनके प्रसार के दोषियों के लिए अनुकरणीय सजा सुनिश्चित करता है।’
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चीमा ने कहा कि यह तथ्य कि न तो मुख्यमंत्री और न ही आप सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण जारी किया था, जबकि राज्यपाल ने खुद इस मामले को इंगित किया था, यह दर्शाता है कि आप इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है।
‘आप धोखा देने की कला में उस्ताद है, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि पार्टी राज्यपाल के साथ संवाद करते हुए इस अभ्यास में शामिल होगी।’
शिअद नेता ने आप सरकार से यह भी सवाल किया कि पंजाबियों को अपनी घोषणाओं पर भरोसा कैसे हो सकता है जबकि सरकार ने संवैधानिक प्रमुख को धोखा दिया था जिसने सत्ता की शपथ ली थी।
उन्होंने मुख्यमंत्री से यह बताने के लिए भी कहा कि वह पुरानी पेंशन योजना को कैसे लागू करेंगे, जबकि यह कहते हुए कि इसे दिल्ली में भी लागू नहीं किया गया था।
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