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कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर संविदा व्यवस्था को लगातार बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) युवाओं के लिए ‘‘नौकरी के बंद द्वार’’ खोलेगा।उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी गठबंधन द्वारा सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए ठोस योजना तैयार की गई है।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, देश के युवाओ, एक बात नोट कर लो। नरेन्द्र मोदी की नीयत ही रोजगार देने की नहीं है। नए पद निकालना तो दूर वह केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मारकर बैठे हैं।उन्होंने कहा कि अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही मानें तो 78 विभागों में 9 लाख 64 हज़ार पद खाली हैं।
देश के युवाओं एक बात नोट कर लो!
नरेंद्र मोदी की नीयत ही रोज़गार देने की नहीं है। नए पद निकालना तो दूर वह केंद्र सरकार के खाली पड़े पदों पर भी कुंडली मार कर बैठे हैं।
अगर संसद में पेश किए गए केंद्र सरकार के आंकड़ों को ही मानें तो 78 विभागों में 9 लाख 64 हज़ार पद खाली हैं।…
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 4, 2024
राहुल गांधी ने दावा किया कि महत्वपूर्ण विभागों में ही देखें तो रेलवे में 2.93 लाख, गृह मंत्रालय में 1.43 लाख और रक्षा मंत्रालय में 2.64 लाख पद खाली हैं।उन्होंने सवाल किया। क्या केंद्र सरकार के पास इस बात का जवाब है कि 15 प्रमुख विभागों में 30 प्रतिशत से अधिक पद खाली क्यों हैं? ‘झूठी गारंटियों का झोला’ लेकर घूम रहे प्रधानमंत्री के अपने ही कार्यालय में बड़ी संख्या में अति महत्वपूर्ण पद खाली क्यों हैं?
उन्होंने आरोप लगाया कि स्थाई नौकरी देने को बोझ मानने वाली भाजपा सरकार लगातार संविदा व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है, जहां न सुरक्षा है और न सम्मान।
राहुल गांधी का कहना है, खाली पड़े पद देश के युवाओं का हक़ हैं और हमने इन्हें भरने के लिए एक ठोस योजना तैयार की है। इंडिया गठबंधन का संकल्प है, हम युवाओं के लिए नौकरी के बंद द्वार खोल देंगे।
रमेश का कहना है, ‘‘प्रत्येक सरकारी पद जो भरा नहीं गया है वह भी एक अन्याय है जो एससी, एसटी और ओबीसी परिवारों को अच्छी नौकरी से वंचित करता है। इन परिवारों के लिए सरकारी नौकरी मध्यम वर्ग का रास्ता बनाती है। ’’उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस पार्टी का युवा न्याय कार्यक्रम केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली पड़े 10 लाख पदों को भरेगा, हमारी सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़िया करेगा, हमारे शिक्षित महत्वाकांक्षी युवाओं को नौकरियां प्रदान करेगा और एससी, एसटी तथा ओबीसी समुदायों के लिए अवसर पैदा करेगा।’’