चन्नी को बदनाम करने के लिए हुई छापेमारी, ईडी अधिकारियों पर कार्रवाई हो : कांग्रेस

कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के कुछ रिश्तेदारों के परिसरों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी को ‘राजनीति से प्रेरित कार्रवाई’ और विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करार देते हुए बृहस्पतिवार को निर्वाचन आयोग से आग्रह किया कि वह इस तरह की छापेमारी में शामिल ईडी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे।

कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, पार्टी के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी, वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी और कुछ अन्य नेताओं ने निर्वाचन आयोग के साथ डिजिटल बैठक में इस मुद्दे को उठाया और कहा कि चन्नी को बदनाम करने के लिए यह कार्रवाई की गई है। 

उन्होंने आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली ऐसी कार्रवाई रोकने के लिए वित्त मंत्रालय, ईडी और दूसरी केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया जाए। 

कांग्रेस नेताओं के अनुसार, आचार संहिता लगने के साथ ही केंद्रीय एजेंसियां विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ सक्रिय हो जाती हैं और यही पंजाब में हुआ है। 

उन्होंने आग्रह किया, ‘‘चुनाव आयोग इस मामले में दखल दे और ऐसी छापेमारी करने वाले ईडी के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे।’’ 

गौरतलब है कि ईडी ने पंजाब में अवैध बालू खनन के खिलाफ जारी धनशोधन निरोधी जांच के सिलसिले में की गई छापेमारी के दौरान दस करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है। इसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के एक रिश्तेदार के ठिकाने से जब्त किए गए आठ करोड़ रुपये भी शामिल हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। 

अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन मामले में पंजाब के चंडीगढ़, मोहाली, लुधियाना और पठानकोट सहित अन्य शहरों में मंगलवार को दर्जनभर ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई थी, जो बुधवार तड़के खत्म हुई। 

उन्होंने बताया कि यह छापेमारी धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई थी और इस दौरान जांच एजेंसी ने बड़ी संख्या में दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए। 

कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग से यह आग्रह भी किया कि चुनावी राज्य उत्तराखंड में पूर्व की तिथि से कई नियुक्तियां कर दी गई हैं, ऐसे में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। 

इससे कुछ दिन पहले भी कांग्रेस नेताओं ने उत्तराखंड में पूर्व की तिथि से नियुक्तियां करने का आरोप लगाते हुए आयोग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ प्राथिमकी दर्ज करने की मांग की थी।