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राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने जल संरक्षण और विकास योजनाओं में पीएम मोदी की सराहना

08:51 AM Oct 14, 2024 IST | Rahul Kumar

Rajasthan CM : भजन लाल शर्मा ने रविवार को गुजरात के सूरत शहर में आयोजित जल संचय - जन भागीदारी से जन आंदोलन कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने राज्यों के बीच जल समझौते, विकास योजनाओं की शुरुआत और नक्सलवाद को खत्म करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की।

Highlight

राजस्थान और हरियाणा के बीच किया गया समझौता रद्द कर दिया जाएगा

एक पड़ोसी के रूप में, 2003 में पीएम मोदी ने राजस्थान को पानी उपलब्ध कराया, दूसरी ओर पड़ोसी (विपक्ष) हैं, जो सरकार के सत्ता में आने से पहले ही कह रहे थे कि राजस्थान और हरियाणा के बीच किया गया समझौता रद्द कर दिया जाएगा। हमने भी कहा कि यह आपका सपना है, आप इसे तभी रद्द कर सकते हैं जब आप सत्ता में आएंगे, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे देश ने हर क्षेत्र में प्रगति की है, 2014 के बाद देश में जो बदलाव दिखने लगे हैं, आज हम सब उसे महसूस कर रहे हैं। 2014 के बाद चाहे गरीबों के कल्याण की योजनाएं हों, या हमारी विकास योजनाएं हों, या आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, यह देश के नागरिक देख रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविवार को राज्य के युवाओं के लिए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया।

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राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आमंत्रित करना है

वह सोमवार को जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा पर जा रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान उनका लक्ष्य विभिन्न उद्योगपतियों से बातचीत करना और उन्हें जयपुर में 9-11 दिसंबर को होने वाले 'राइजिंग राजस्थान' ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में आमंत्रित करना है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में 9-11 दिसंबर को होने वाले समिट से पहले विभिन्न उद्योगपतियों से मिलने के लिए जर्मनी और यूके की यात्रा पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मिडिया को बताया, आज, शिखर सम्मेलन के सिलसिले में, हम जर्मनी और यूके जा रहे हैं।

निवेशकों और निवेशों को आकर्षित करना आवश्यक है

हम प्रमुख उद्योगपतियों से मिलेंगे और स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे। राजस्थान में उद्योगों और बड़े व्यवसायों का विकास होना, अधिक निवेशकों और निवेशों को आकर्षित करना आवश्यक है, ताकि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हों और राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले।

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