गुर्जर आरक्षण को लेकर फिर गरमाया राजस्थान, महापंचायत में रखी गई शर्तें, ट्रेनें ठप, फिर हुआ समाधान

राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर समाज की महापंचायत आरक्षण और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई। सरकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद महापंचायत समाप्त हुई। हालांकि, कुछ प्रदर्शनकारियों ने रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया, जिससे रेल यातायात बाधित हुआ। बाद में अधिकारियों की बातचीत से स्थिति सामान्य हुई।

राजस्थान के भरतपुर जिले के पीलूपुरा क्षेत्र में रविवार को गुर्जर समाज की एक बड़ी ‘महापंचायत’ आयोजित की गई। यह पंचायत आरक्षण समेत कई मुद्दों को लेकर बुलाई गई थी। राज्य सरकार द्वारा उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के बाद यह महापंचायत समाप्त कर दी गई।

ट्रेन सेवाएं हुईं बाधित, फिर बहाल

महापंचायत के बाद कुछ असंतुष्ट प्रदर्शनकारियों ने बयाना कस्बे के पास फतेहसिंहपुरा स्टेशन पर मथुरा-सवाई माधोपुर पैसेंजर ट्रेन (54794) को रोक दिया। रेल पटरियों पर लगे क्लिप भी हटा दिए गए, जिससे दिल्ली-मुंबई मार्ग पर डेढ़ घंटे से अधिक समय तक रेल यातायात बाधित रहा। बाद में अधिकारियों से बातचीत के बाद यातायात बहाल हो गया।

विजय बैंसला ने पढ़ा सरकार का मसौदा जवाब

गुर्जर नेता विजय बैंसला ने महापंचायत में राज्य सरकार का मसौदा पढ़कर सुनाया। इसमें मुख्य रूप से दो बड़े बिंदु थे:

– अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) को 5% आरक्षण संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु कैबिनेट प्रस्ताव।

– गुर्जर आंदोलनों के दौरान दर्ज पुलिस मामलों के निपटारे के लिए हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति।

देवनारायण बोर्ड और भर्ती प्रक्रिया पर भी सहमति

विजय बैंसला ने दावा किया कि सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है:

– देवनारायण बोर्ड के तहत योजनाओं की मासिक समीक्षा बैठकें होंगी।

– लंबित भर्तियों का एक सप्ताह में निपटारा किया जाएगा।

महापंचायत का आयोजन और रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन

महापंचायत का आयोजन कारबारी शहीद स्मारक, पीलूपुरा में किया गया था। समाप्ति के बाद कुछ लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। रेलवे सुरक्षा बल (RPF), स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने बातचीत कर मामला शांत कराया।

रेलवे अधिकारियों ने दी जानकारी

कोटा मंडल के वरिष्ठ वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ जैन और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने पुष्टि की कि फतेहसिंहपुरा और डुंगेरिया स्टेशनों के बीच रेल यातायात पूरी तरह बहाल कर दिया गया है।

प्रशासन और पुलिस की भूमिका

भरतपुर के जिलाधिकारी अमित यादव और पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने बताया कि प्रदर्शनकारियों से बातचीत के बाद ट्रैक खाली करवा लिया गया। उन्हें समझाया गया कि उनकी मांगों की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी।

विजय बैंसला ने जताया संतोष

विजय बैंसला ने कहा कि सरकार का मसौदा संतोषजनक है और समुदाय इसके प्रति सकारात्मक है। उन्होंने यह भी स्वीकारा कि कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शन किया, लेकिन वह इसका उत्तरदायित्व नहीं ले सकते।

नौवीं अनुसूची में आरक्षण शामिल करने की मांग

उन्होंने स्पष्ट किया कि एमबीसी को 5% आरक्षण संविधान की नौवीं अनुसूची में लाना एक विधायी प्रक्रिया है, जिसमें राज्य कैबिनेट की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाएगा।

गुर्जर आंदोलनों की पृष्ठभूमि

गौरतलब है कि विजय बैंसला के पिता किरोड़ी सिंह बैंसला 2006 से गुर्जर आरक्षण के मुद्दे पर कई आंदोलनों का नेतृत्व कर चुके हैं। रविवार को महापंचायत से पहले समिति ने सरकार को दोपहर तक जवाब देने का अल्टीमेटम दिया था।

राज्य मंत्री की अपील

राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने आंदोलन से बचने की अपील करते हुए कहा,

“जब सरकार बातचीत को तैयार है, तो महापंचायत की आवश्यकता क्यों?”

उन्होंने विजय बैंसला से व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया और बातचीत से समाधान निकालने पर जोर दिया।