रोडवेज कर्मियों ने 2 महीने के लिए दी सरकार को राहत

करनाल: हरियाणा रोडवेज वर्कर्स ज्वाइन्ट एक्शन कमेटी ने शुक्रवार को करनाल बस स्टैंड परिसर में बैठक की। बैठक में सरकार द्वारा 27 दिसंबर को मानी गई मांगों पर चर्चा हुई। इस मौके पर राज्य प्रधान हरि नारायण शर्मा ने कहा कि सरकार की वादाखिलाफी व तानाशाही तथा तुगलकी फरमानों के विरोध में 28 दिसम्बर को रोडवेज का चक्का जाम करने का ऐलान किया गया था। इससे पहले ही कर्मचारियों की ताकत के आगे झुकते हुए सरकार ने 27 दिसम्बर को ज्वाईन्ट एक्शन कमेटी के साथ बातचीत की। कई मांगों को मान लिया गया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2016-17 की परिवहन निती पर लगी कोर्ट की स्टे हट गई है तथा जल्दी ही ये पालिसी रद्द हो जाएगी। अन्तराज्यीय रुटों पर चलने वाली बसें समान रूप से चलती रहेंगी।

जिसका पत्र जारी हो चुका है। नियुक्ति तिथि से रैगुलर हुए 8200 चालक-परिचालकों को सभी लाभ सुचारू रूप से मिलेंगे। एक साल के 5 हजार रुपये के बोनस का पत्र आज या कल तक जारी हो जायेगा तथा आगे बोनस की स्थाई पालिसी बनाई जाएगी। वर्ष 1993 से 2002 तक भर्ती हुए सभी चालक-परिचालकों को 8200 कर्मचारियों की तर्ज पर नियुक्ति तिथि से रैगुलर होंगे तथा वर्ष 1979 से 1992 तक भर्ती हुए सभी कर्मचारियों की रेगुलराइजेशन त्रुटि दुर की जायेगी। वर्ष 2016 में लगे चालकों का वेतन प्रति माह 27500 रुपये होगा तथा रैगुलर पालिसी बनाई जाएगी। प्रमोशन पर लगी संपत्ति का ब्यौरा देने की रोक हटा दी गई है तथा सभी श्रेणी के पदों पर जल्दी प्रमोशन होगी।

दादरी डिपो में नोकरी से निकाले गये 52 कर्मशाला कर्मियों को दोबारा बहाल किया जाएगा। यार्ड मास्टर के पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। कर्मशाला कर्मियों का रात्री भत्ता 40 से बढ़ाकर 50 रुपए किया जाएगा। चालक-परिचालकों को सभी राजपत्रित अवकाश दिए जाएंगे। 2016 में जिन 423 चालकों की भर्ती हुई थी उनका वेतन मान 27 हजार 500 रुपए किया जाएगा तथा रेगुलर पालिसी बना दी जाएगी। इस अवसर पर उपप्रधान सुरेश लाठर ने कहा कि सरकार ने 45 दिन के अंदर मांगों को लागू करने का आश्वासन दिया है।

अधिक जानकारियों के लिए बने रहिये पंजाब केसरी के साथ।