RSP MP एन के प्रेमचंद्रन ने 3-भाषा नीति का विरोध किया, परिसीमन और परिवार नियोजन पर जताई चिंता

रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के सांसद एन के प्रेमचंद्रन ने लोगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर अपनी पार्टी का रुख व्यक्त किया, जनता के लिए महत्वपूर्ण चिंताओं को उठाते हुए सरकार के साथ सहयोग पर जोर दिया। प्रेमचंद्रन ने कहा, हम लोगों के वास्तविक हित के लिए विरोध करेंगे और हम संसद में उनके मुद्दों को उठाएंगे। लेकिन साथ ही, हम सदन को ठीक से चलाने के लिए सरकार के साथ सहयोग करेंगे। प्रेमचंद्रन ने जिन प्रमुख मुद्दों को संबोधित किया उनमें से एक परिसीमन का मुद्दा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिन राज्यों ने भारत सरकार के परिवार नियोजन कार्यक्रमों का पालन किया है, उन्हें परिसीमन प्रक्रिया में दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले- भारतीय भाषा, संस्कृति में तिलक का विश्वास नई शिक्षा नीति में झलकता है

उन्होंने कहा, जिन राज्यों ने परिवार नियोजन पर भारत सरकार के कार्यक्रमों का अनुपालन किया है, उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे और फिर इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लेंगे। सांसद ने तीन-भाषा नीति के बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। प्रेमचंद्रन ने मंत्री की टिप्पणी को भ्रामक बताया और कहा कि तमिलनाडु और उसके सांसदों ने तीन-भाषा नीति को लागू करने का कड़ा विरोध किया है। प्रेमचंद्रन ने चेतावनी देते हुए कहा, तमिलनाडु राज्य पर तीन-भाषा नीति थोपी जा रही है… उन्होंने एक बयान दिया कि तमिलनाडु सरकार और सांसदों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों का अनुपालन करने पर सहमति जताई है, लेकिन वे इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं, जो बयान को भ्रामक बनाता है… अगर ऐसा है, तो यह विशेषाधिकार प्रस्ताव के समान होगा। इस बीच, आज लोकसभा में आव्रजन और विदेशी विधेयक 2025 पेश किए जाने की संभावना है। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के आव्रजन कानूनों को आधुनिक बनाना और उन्हें मजबूत करना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत में प्रवेश करने और भारत से बाहर जाने वाले व्यक्तियों के संबंध में पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेजों की आवश्यकता और विदेशियों से संबंधित मामलों को विनियमित करने, जिसमें वीजा और पंजीकरण की आवश्यकता और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामले शामिल हैं, के लिए केंद्र सरकार को कुछ शक्तियां प्रदान करने के लिए एक विधेयक पेश करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव पेश करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद और संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे और भाजपा सांसद अनिल बलूनी सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित ‘भारत में केबल टेलीविजन के विनियमन’ पर अपनी छप्पनवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) में निहित समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर छठी रिपोर्ट पेश करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित ‘डिजिटल भुगतान और डेटा सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपाय’ पर अपनी चौवनवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) में निहित समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर सातवीं रिपोर्ट पेश करेंगे। वे लोकसभा में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2024-25) की निम्नलिखित रिपोर्टों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्रवाई को दर्शाने वाले विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। वे सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित ‘केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के कामकाज की समीक्षा’ पर अपनी सैंतालीसवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) में समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी पचपनवीं रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। वे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ‘नागरिक डेटा सुरक्षा और गोपनीयता’ पर अपनी अड़तालीसवीं रिपोर्ट (सत्रहवीं लोकसभा) में समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर अपनी पचपनवीं रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे।