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Haryana: परिसीमन पर मंत्री कृष्ण लाल पंवार का बयान, 2026 में शुरू होकर 2029 में होगा पूरा

परिसीमन पर जेएसी बैठक में हरियाणा के मंत्री का बयान

04:26 AM Mar 24, 2025 IST | Himanshu Negi

परिसीमन पर जेएसी बैठक में हरियाणा के मंत्री का बयान

haryana  परिसीमन पर मंत्री कृष्ण लाल पंवार का बयान  2026 में शुरू होकर 2029 में होगा पूरा

हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने परिसीमन की प्रक्रिया पर जोर देते हुए कहा कि यह 2026 में शुरू होकर 2029 में पूरा होगा। उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला करते हुए कहा कि क्षेत्रीय दल धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं और भाजपा आगे बढ़ रही है। साथ ही, परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक के बारे में जानकारी दी।

हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने परिसीमन के महत्व के बारे में बात की इस दौरान कहा कि यह 20 से 25 साल बाद आवश्यक होने जा रहा है। साथ ही  विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि क्षेत्रीय दल धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। इस चर्चा में परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) की बैठक के बारे में, हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि परिसीमन एक प्रक्रिया है। 20-25 साल बाद परिसीमन आवश्यक है। यह 2009 में हुआ था, अब 2009 के बाद का समय है। इसलिए, यह 2026 में शुरू होगा और 2029 में, देश में परिसीमन के अनुसार लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव भी होंगे।

विपक्षी दल पर बोला हमला

हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि जैसे हमने हरियाणा में तीसरी बार अपनी सरकार बनाई और दिल्ली में केजरीवाल सरकार को 11 साल बाद हटाया, महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी, इसलिए जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां क्षेत्रीय दल खत्म हो रहे हैं और भाजपा आगे बढ़ रही है। बता दें कि इससे पहले शनिवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रस्तावित परिसीमन मुद्दे पर चेन्नई में पहली संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक की अध्यक्षता की थी।

बैठक में कई CM और नेता शामिल

बैठक में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, केरल के सीएम पिनाराई विजयन, पंजाब के सीएम भगवंत मान और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। इस बैठक में तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने एक पत्र लिखकर तर्क दिया था कि परिसीमन केवल 2026 के बाद होने वाली अगली राष्ट्रीय जनगणना के बाद ही होना चाहिए। बता दें कि परिसीमन पर संयुक्त कार्रवाई समिति की पहली बैठक के बाद, सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें कहा गया कि केंद्र द्वारा किया जाने वाला कोई भी परिसीमन अभ्यास पारदर्शी तरीके से और सभी हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श के बाद किया जाना चाहिए।

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