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UP में 20 मई से ऑनलाइन क्लास के जरिए शुरू होगी पढ़ाई, स्कूलों को जारी हुए निर्देश

बेसिक शिक्षा को छोड़कर, अन्य सभी स्तर के शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन क्‍लासेज़ पर लगी पाबंदी 20 मई से खत्‍म होगी। हालांकि, अभी ऑफलाइन क्‍लास आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

11:00 AM May 16, 2021 IST | Desk Team

बेसिक शिक्षा को छोड़कर, अन्य सभी स्तर के शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन क्‍लासेज़ पर लगी पाबंदी 20 मई से खत्‍म होगी। हालांकि, अभी ऑफलाइन क्‍लास आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लागू आंशिक लॉकडाउन की मियाद बढ़ाकर 24 मई तक कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने प्रदेश में 20 मई से स्‍कूल और कॉलेज की ऑनलाइन क्‍लासेज़ के जरिए पढ़ाई शुरू करवाने के निर्देश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को हुई मंत्रिमंडल की वर्चुअल बैठक में यह फैसला लिया गया। 
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फैसले के अनुसार बेसिक शिक्षा को छोड़कर, अन्य सभी स्तर के शिक्षण संस्थाओं में ऑनलाइन क्‍लासेज़ पर लगी पाबंदी 20 मई से खत्‍म होगी। हालांकि, अभी ऑफलाइन क्‍लास आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले शैक्षणिक संस्‍थानों को पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए थे जिसके तहत ऑनलाइन क्‍लासेज़ पर भी प्रतिबंध था। 
शनिवार की को हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को हर सम्भव राहत और मदद उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, खोखा आदि लगाने वाले पटरी दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालक, पल्लेदार सहित नाविकों, नाई, धोबी, मोची, हलवाई आदि जैसे परम्परागत कामगारों को एक माह के लिए एक हजार रुपये का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए। इससे लगभग एक करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरुरतमंदों के लिए सामुदायिक रसोई के माध्यम से भोजन की व्यवस्था जारी रखी जाए और आवश्यक एवं अनिवार्य सेवाओं को यथावत संचालित किया जाए। प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दो योजनाएं संचालित की जा रही हैं। दुर्घटना में दुर्भाग्यवश किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांग हो जाने पर दो लाख रुपये के सुरक्षा बीमा कवर तथा पांच लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था इन योजनाओं के माध्यम से की गई है।
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