सारा चुनाव मोदी के नाम रहा

The entire election was on Modi's name : भीषण गर्मी के बीच 42 दिनों से चल रहा सबसे लंबा लोकसभा चुनाव अभियान आखिरकार शनिवार शाम को सातवें चरण के मतदान के साथ ही समाप्त हो गया है। अब 4 जून को मतगणना होने तक लोग चुनावी नतीजों को लेकर तरह-तरह के अनुमान लगा सकते हैं, जिसके लिए उनके पास चर्चाओं को गर्म करने के लिए अलग-अलग तरह के एग्जिट पोल भी होंगे। वैसे, पिछले दो लोकसभा चुनावों में एग्जिट पोल ने सावधानी बरतने में गलती की थी, जिसमें भाजपा और एनडीए को वास्तव में जीती गई सीटों की तुलना में कम सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था। बेशक, अगर सट्टा बाजार की बात करें तो मोदी का लगातार तीसरा कार्यकाल तय है। बीजेपी के जीतने के भी आसार हैं। यानी अगर आप बीजेपी की जीत पर एक रुपया दांव पर लगाते हैं तो बदले में आपको बीजेपी जीतने पर केवल एक रुपया मिलेगा। हालांकि, कांग्रेस नेतृत्व वाले 'इंडिया' गठबंधन के जीतने पर आपको दांव पर लगाए गए प्रत्येक एक रुपये के बदले नौ रुपये मिलेंगे।

वहीं पूरे चुनावी अभियान के अंत में विवाद का मुख्य कारण जो बना वह कन्याकुमारी में विवेकानन्द रॉक मैमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'मौन व्रत' था जो कि भारत के सबसे दक्षिणी छोर है जहां हिंद महासागर और अरब सागर मिलते हैं और जहां महान भिक्षु स्वामी विवेकानन्द ने दिसंबर 1892 में तीन दिनों तक मेडिटेशन किया था। यह आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी एकनाथ रानाडे थे जिन्होंने कन्याकुमारी में प्रसिद्ध संन्यासी के मेडिटेशन की स्मृति में विवेकानन्द स्मारक की कल्पना की थी। उधर 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने तब विरोध नहीं किया जब मोदी ने अंतिम चरण के मतदान से पहले एक व्यस्त अभियान के अंत में केदारनाथ गुफा में मेडिटेशन किया था लेकिन इस बार यह शिकायत तुरंत की गई कि कन्याकुमारी मौन व्रत को टेलीविजन पर प्रसारित करना मतदान से 48 घंटे पहले बिना प्रचार के प्रचार का एक सूक्ष्म तरीका था।

मोदी के मौन व्रत पर सबसे ज्यादा आपत्ति ममता बनर्जी ने जताई है। यह देखते हुए कि स्वामी विवेकानन्द बंगालियों के आदर हैं, उन्हें डर था कि अंतिम चरण में नौ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान मोदी के मौन व्रत से प्रभावित हो सकता है लेकिन मोदी ने बिना ब्रेक लिए कितनी मेहनत से प्रचार किया, परिणाम घोषित होने के बाद सरकार बनाने के कार्य में उतरने से पहले ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए वह शायद एक ब्रेक के हकदार थे। क्योंकि सभी दलों के नेता आमतौर पर चुनाव प्रचार समाप्त होने और नतीजों की घोषणा के बीच थोड़े अंतराल के दौरान आराम करते हैं और स्वास्थ्य लाभ करते हैं।

इस बीच यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने एक-दूसरे पर दुर्व्यवहार और अपशब्दों का सहारा लेकर अभियान की गुणवत्ता को कम करने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं ने मोदी पर प्रधानमंत्री पद के लिए अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। चुनाव अभियान में राजनेताओं को कुछ हद तक छूट हो सकती है लेकिन सीधे तौर पर दुर्व्यवहार और नाम पुकारना स्पष्ट रूप से अनुचित है। आलम यह है कि मतदाताओं को मंच से तू-तू, मैं-मैं करके आपस में उनका टकराव करवा दिया जाता है।

जहां मोदी और कुछ हद तक शाह ने पूरे देश में भाजपा के अभियान को अपने कंधों पर उठाया, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 'इंडिया' गठबंधन का नेतृत्व किया। पूरे चुनाव अभियान में शुरू से लेकर अंत तक सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच चुनावी गारंटी की लड़ाई देखने को मिली। इस अभियान में मोदी की गारंटी भाजपा के अभियान का मूलमंत्र बन गई जिसमें पार्टी ने लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया, जिसमें 'श्रमिक' महिलाएं विशेष रूप से भाजपा का समर्थन करती नजर आई।

दूसरी ओर राहुल ने महिला वोटर को लुभाने के लिए प्रत्येक महिला को प्रति वर्ष एक लाख रुपये या प्रति माह आठ हजार से थोड़ा अधिक देने का वायदा किया। उधर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह घोषणा करने में कोई समय नहीं गंवाया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे। हालांकि इससे पहले कांग्रेस के मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने कहा था कि बहुमत हासिल करने पर विपक्ष उस पार्टी से प्रधानमंत्री चुनेगा जिसके पास सबसे ज्यादा संख्या होगी यानी कांग्रेस पार्टी लेकिन इस मनमाने दावे से ममता बनर्जी खुश नहीं हो सकती हैं। इस चुनाव में मतदाताओं को लुभाने में सोशल मीडिया, विशेषकर व्हाट्सएप की अहम भूमिका रही है।

इन चुनावों में घर-घर जाकर प्रचार करने के बजाय पार्टियों ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को बेहतर बनाया और अपना संदेश फैलाने व प्रतिद्वंद्वियों को निशाना बनाने के लिए विभिन्न अनुकूल व्हाट्सएप समूहों को बढ़ावा दिया। संक्षेप में कहे तो स्मार्ट फोन पार्टी प्रचार के उपकरण में बदल गए। अंत में, यह चुनाव विपक्ष के सभी दलों के मुकाबले मोदी बनाम बन गया। मोदी सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में एनडीए के उम्मीदवार थे जबकि भाजपा और उसके सहयोगियों के अन्य लोग अपने-अपने प्रभाव क्षेत्र में सहायक भूमिका निभा रहे थे।