परिवारों को राजनीति में प्रमोशन की परम्परा

महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की सूची के साथ वंशवाद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। लगभग हर पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जो राजनीतिक रूप से प्रभावशाली परिवारों से आते हैं।

बीजेपी, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी ने आधे दर्जन से अधिक ऐसे उम्मीदवार खड़े किए हैं, वहीं शिंदे सेना और उद्धव सेना ने भी राजनीतिक विरासत वाले उम्मीदवारों को चुना है। उदाहरण के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण की बेटी श्रीजया चव्हाण को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, दिवंगत विधायक हरिभाऊ जवाले के बेटे अमोल को चुना गया है, वर्तमान विधायक बबनराव पाचपुते की पत्नी प्रतिभा, पूर्व मंत्री प्रकाश आवाडे के बेटे राहुल जैसे कई अन्य उम्मीदवार भी हैं।

रोचक रूप से, बीजेपी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना को भी टिकट दिया है। वहीं, एनसीपी ने पूर्व मंत्री नवाब मलिक की बेटी सना को चुना है, जबकि मलिक खुद मुंबई उपनगर से मैदान में होंगे। कांग्रेस ने भी मौजूदा और पूर्व विधायकों तथा सांसदों के बच्चों को टिकट देकर वंशवाद को बढ़ावा दिया है। लेकिन महाराष्ट्र इस चलन को शुरू करने वाला पहला राज्य नहीं है और न ही आखिरी होगा। न ही बीजेपी और कांग्रेस अपने नेताओं के परिजनों को आगे बढ़ाने में पहली या आखिरी पार्टी है।

हरियाणा विधानसभा चुनाव का हालिया उदाहरण लें, जहां कांग्रेस को बीजेपी के सामने हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने हुड्डा परिवार का समर्थन किया और कुमारी शैलजा सहित अन्य सभी नेताओं के दावों को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सभी उम्मीदें हुड्डा परिवार पर लगा दीं और भूपेंद्र तथा उनके बेटे दीपेंद्र को प्रमुखता दी। नतीजा सभी के सामने था। बागियों के अलावा, हुड्डा विरोधी खेमे के पार्टी वफादारों ने सहयोग नहीं दिया और कांग्रेस हार गई।

उत्तर पूर्व में आगामी उपचुनावों में, जहां इस महीने असम की पांच और मेघालय की एक सीट के उपचुनाव होने वाले हैं, इन छह सीटों में से पांच पर उम्मीदवार राजनीतिक परिवारों से हैं। मेघालय में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की पत्नी मेहताब चांदी संगमा चुनावी मैदान में हैं। उनका मुकाबला टीएमसी की साधियारानी संगमा से है, जिनके पति जेनिथसंगमा पूर्व मंत्री रह चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही कांग्रेस पर नेहरू और गांधी परिवार के वर्चस्व की आलोचना करें लेकिन बीजेपी भी इस राह पर चलने से अछूती नहीं है। कांग्रेस में जवाहर लाल नेहरू से शुरू होकर राहुल और प्रियंका गांधी तक उत्तराधिकारी की परंपरा स्पष्ट रही है, जबकि बीजेपी में ऐसा कोई स्पष्ट उत्तराधिकार नहीं रहा है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने शायद इस परंपरा से दूरी बनाए रखी। और यहां तक कि, सशक्त नेता एल.के. आडवाणी ने कभी अपने बच्चों जयंत और प्रतिभा को राजनीति में आने के लिए प्रेरित नहीं किया। अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन के दौरान, उनके बच्चे केवल गुजरात में उनकी संसदीय क्षेत्र की देखभाल में उनकी सहायता करते रहे।

अटल बिहारी वाजपेयी अविवाहित थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हालांकि विवाहित हैं, उनकी कोई संतान नहीं है। वाजपेयी के दत्तक दामाद रंजन ने अपने व्यापारिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग किया लेकिन वे कभी सक्रिय राजनीति में नहीं रहे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता वंशवाद को बढ़ावा देने के आरोपों से मुक्त हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी वंशवादी राजनीति का एक उदाहरण हैं। उनके पिता, स्वर्गीय वेद प्रकाश गोयल, बीजेपी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। पूर्व पी.एम. चन्द्रशेखर के अलावा दर्जनों भाजपा नेताओं के परिवारजन राजनीति में सक्रिय हैं। पूर्व सी.एम. वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह भी सियासत में सक्रिय हैं जबकि हरियाणा और कई राज्यों में हम देख रहे हैं ​कई वर्चस्व वाले राजनीतिक परिवारों के वंशज निपट भी रहे हैं।

कश्मीर में प्रमुख दो परिवार अब्दुल्ला और सईद परिवार हैं। शेख अब्दुल्ला से शुरू होकर उनके पोते उमर अब्दुल्ला तक, जो वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इस परिवार का प्रभाव निरंतर जारी है। दूसरी ओर, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। महबूबा के भाई और बेटी भी राजनीति में सक्रिय हैं।

पंजाब में भी पारिवारिक विरासत जारी है, जहां प्रकाश सिंह बादल का परिवार सक्रिय है। उनके बेटे सुखबीर बादल पार्टी की बागडोर संभालते हैं, उनकी पत्नी हरसिमरत कौर मोदी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और उनके भाई बिक्रम सिंह मजीठिया पंजाब में राज्य मंत्री रह चुके हैं।

यह सूची लंबी है और एक तरह से अंतहीन है। यदि मध्य प्रदेश में सिंधिया परिवार का दबदबा रहा है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश में यादव परिवार का। दक्षिण में एनटीआर के परिवार को एक मजबूत राजनीतिक ताकत के रूप में देखा गया है। उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी के सहयोगी हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि की विरासत प्रसिद्ध है, जिनके परिवार में एक सांसद, एक मुख्यमंत्री और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। तो इस बात पर यह सवाल उठता है की क्या केवल इसलिए लोगों को खारिज कर देना उचित होगा कि वे राजनेताओं के बेटे या बेटियां हैं?

यह सच है कि वंश के कारण उनका राजनीति में प्रवेश सुगम हो जाता है लेकिन यह भी सत्य है कि राजनीतिक मैदान में बने रहने के लिए उन्हें खुद को योग्य राजनेता के रूप में साबित करना पड़ेगा। वंशानुगत लाभ केवल एक बार मिल सकता है लेकिन बने रहने के लिए कड़ी मेहनत और जवाबदेही आवश्यक है।

वास्तव में कई लोग मानते हैं कि यह एक ‘दोहरी चुनौती’ है, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के अन्य राजनीतिक सदस्यों से लगातार तुलना का सामना करना पड़ता है और इस कारण से उन्हें खुद को साबित करने के लिए ‘दुगनी मेहनत’ करनी पड़ती है। समान रूप से केवल वंश के आधार पर राजनेताओं के परिजनों को खारिज कर देना अनुचित है। उन्हें अपने आप को साबित करने का एक उचित अवसर मिलना चाहिए।