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भारत समर्थक माइक वाल्ट्ज बन सकते हैं ट्रम्प प्रशासन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फ्लोरिडा रिपब्लिकन माइकल वाल्ट्ज को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नामित कर सकते हैं।

06:02 AM Nov 12, 2024 IST | Ayush Mishra

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फ्लोरिडा रिपब्लिकन माइकल वाल्ट्ज को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नामित कर सकते हैं।

वाल्ट्ज बन सकते हैं ट्रम्प प्रशासन में NSA

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प फ्लोरिडा रिपब्लिकन माइकल वाल्ट्ज को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नामित कर सकते हैं।

माइक वाल्ट्ज ने बार-बार संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत के महत्व को दोहराया है।

पिछले साल, वाल्ट्ज ने अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी किया था और देश के स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले के संबोधन में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा की थी। 2023 में अपनी भारत यात्रा के दौरान, वाल्ट्ज ने पीएम मोदी की प्रशंसा की।

अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करेंगे

वाल्ट्ज ने 2047 तक पूर्ण विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण की सराहना की और कहा कि अमेरिका और उसके उद्योग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के साथ मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों के बीच निरंतर उच्च स्तरीय बातचीत पर बोलते हुए वाल्ट्ज ने कहा, “दोनों देशों की सार्थक भागीदारी बताती है कि संबंध कितने मजबूत हो रहे हैं।” उन्होंने चीनी व्यवहार में सीसीपी के हाथों बढ़ती आक्रामकता पर टिप्पणी की, जो पाकिस्तान, हिंद महासागर और नियंत्रण रेखा जैसे मोर्चों से भारत के लिए खतरा पैदा करती है। “हम हर जगह आक्रामकता देख रहे हैं, इसलिए हमें उस तरह की आक्रामकता को रोकने के लिए हर पहलू पर मिलकर काम करने की जरूरत है।

इंडिया कॉकस के सह-अध्यक्ष वाल्ट्ज रक्षा सचिव डोनाल्ड रम्सफेल्ड और रॉबर्ट गेट्स के लिए रक्षा नीति निदेशक भी रहे हैं और 2018 में कांग्रेस के लिए चुने गए थे। वे सैन्य रसद की देखरेख करने वाली हाउस आर्म्ड सर्विसेज उपसमिति के अध्यक्ष हैं और खुफिया मामलों की चयन समिति में भी हैं।

रूस के साथ भारत के संबंधों, में अपनी आपत्तियां व्यक्त की

भारत-अमेरिका संबंधों को और आगे ले जाने के सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, वाल्ट्ज ने रूस के साथ भारत के संबंधों, खासकर रूसी तेल आयात करने वाले देश के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त की हैं। अतीत में, उन्होंने “रूस के साथ आर्थिक संबंध तोड़ने के लिए भारत और चीन पर अतिरिक्त दबाव डालने” की बात कही थी।

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